मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने आभासी चलनाच्या वाढत्या वापराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कारण आभासी चलन देशाच्या आर्थिक स्थिरतेला बाधा आणू शकतात, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आभासी चलनाबाबत नोंदवलेल्या निरीक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर पतधोरण जाहीर केल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मल्होत्रा बोलत होते. आभासी चलनाबाबत रिझर्व्ह बँकेचा दृष्टीकोन कायम असून त्याच्या वापरामुळे आर्थिक स्थिरता आणि चलनविषयक धोरणात अडथळा निर्माण होण्याची भीती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारला आभासी चलनाचे नियमन करण्याबाबत स्पष्ट धोरण तयार करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बिटकॉइनच्या खरेदी-विक्रीला हवाला व्यवसायासारखेच बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकार सध्या आभासी चलनाच्या नियमनाबाबत काम करते आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक, भांडवली बाजार नियामक सेबी आणि अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला एक आंतर-मंत्रालयीन गट (आयएमजी) जागतिक नियमांचा अभ्यास करत आहे.
केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये, आभासी चलनाच्या खरेदी-विक्रीतून होणाऱ्या नफ्यावर थेट ३० टक्के कर आकारणीची घोषणा केली होती. मात्र आभासी चलनाच्या खरेदी-विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर लावला असला तरी आभासी चलनाला अद्याप कायदेशी मान्यता देण्यात आलेली नाही.
बिटकॉइन लाखांपुढे
‘बिटकॉइन’ने गेल्या काही सत्रात १ लाख डॉलरपुढे मजल मारली आहे. जागतिक बाजारात एका बिटकॉइनचे मूल्य १,०३,७८३ अमेरिकी डॉलर अर्थात भारतीय रुपयात ते सुमारे ८८,९१,८५१ हजार रुपये झाले आहे. विशेष म्हणजे, २०१० मध्ये एका बिटकॉइनचे मूल्य भारतीय रुपयात फक्त ८ रुपये (०.०१ अमेरिकी डॉलर) इतके होते. गेल्या काही दिवसांत या आभासी चलनाच्या मूल्यात वेगाने वाढ झाली आहे. मुख्यतः अमेरिकेतील ताज्या घडामोडींमुळे बिटकॉइनला पुन्हा वेगवान तेजीची दौड सुरू केली आहे.
