शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत तंत्रज्ञानाधारित कंपनी बायजूने, तिच्यावरील १२० कोटी अमेरिकी डॉलरच्या कर्जभाराचा, मुदतीनुसार देय ४ कोटी डॉलरचा हप्ता भरणे टाळतानाच, उलट तेथील कर्जदात्यावर कंपनी गिळंकृत करण्याच्या डावपेचांचे आरोप करीत त्यांना न्यायालयात खेचले असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट केले.

बायजूने गुंतवणूक व्यवस्थापन कंपनी रेडवूड विरुद्ध दावा दाखल केला आहे. प्रामुख्याने परतफेडीचा पेच निर्माण झाला आहे अशी संकटग्रस्त कर्ज खाती विकत घेणाऱ्या या अमेरिकी कंपनीने बायजूच्या कर्जाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग खरेदी केला आहे आणि ही बाब मुदत कर्ज सुविधेच्या अटी-शर्तींच्या विरुद्ध जाणारी आहे, असा भारतीय नवउद्यमी कंपनीचा दावा आहे.

जगभरात १५ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना सेवा पुरवणाऱ्या बायजूने १२० कोटी अमेरिकी डॉलरच्या कर्जावर सोमवारी देय असलेला ४ कोटी डॉलरचा व्याज हप्ताही भरलेला नाही. वाटाघाटी आणि विविध कर्जदारांशी नव्याने करारमदार करीत कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी प्रयत्न करणाऱ्या बायजूने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत वाद निकाली निघत नाही तोपर्यंत व्याजासह पुढील हप्ते न भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १२० कोटी अमेरिकी डॉलरच्या कथित मुदत कर्जावरील (टीएलबी) पुढील हप्ते न भरण्याचा पर्याय कंपनीने निवडला आहे आणि न्यूयॉर्क सर्वोच्च न्यायालयात कर्जदात्याविरुद्ध दावाही दाखल केला आहे, असे बायजूने मंगळवारी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

CJI Chandrachud says enactment of three new criminal laws
नवीन फौजदारी कायदे समाजासाठी ऐतिहासिक! न्याय व्यवस्थेचे नवीन युगात संक्रमण झाल्याची सरन्यायाधीशांकडून प्रशंसा
port at vadhvan, vadhvan,
वाढवण येथील पर्यावरणस्नेही बंदराचा मार्ग मोकळा
pleas challenging maratha quota in bombay hc
मराठा आरक्षण : प्रवेश, नोकऱ्यांवर टांगती तलवार; नियुक्त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन – उच्च न्यायालय
mumbai high court, Senior Citizens, Maintenance Act, Misuse in Property Disputes, Tribunal s Role Emphasized, property disputes, property disputes in senior citizens,
मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

मार्चमध्ये कर्जदात्यांकडून गैरलागू आणि कथित तांत्रिक त्रुटींमुळे कर्जाला बेकायदेशीरपणे गती दिली गेली. शिवाय बायजू अल्फा या अमेरिकेतील शाखेचे नियंत्रण ताब्यात घेणे आणि तिच्या व्यवस्थापनाची नियुक्ती करणे यासारख्या अनाठायी हस्तक्षेपाच्या कारवायाही कर्जदात्यांनी सुरू केल्याचे बायजूचे म्हणणे आहे. करोना काळातील ऑनलाइन शिकवणीला उतरती कळा लागल्याचा बायजूच्या आर्थिक स्थितीवर स्पष्ट परिणाम दिसून आला. तिने जवळपास दोन वर्षांपर्यंत आर्थिक ताळेबंद जाहीर करणेही टाळले. याच काळात मग तिच्या कर्जदात्यांनी दीर्घकाळ चाललेल्या वाटाघाटी रद्द केल्या आणि कर्जाची परतफेड त्वरित केली जाण्याची मागणी केली. प्रसंगी न्यायालयामार्फत त्यांनी वसुलीसाठी तगादाही लावला. मात्र परतफेडीच्या या घाईला नियमबाह्य ठरवत बायजूने या प्रकाराला न्यायालयात आव्हान दिले.

लक्षणीय रोख राखीव गंगाजळीसह, आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचा बायजूने मंगळवारी दिलेल्या निवेदनात पुनरुच्चार केला आहे. गेल्या महिन्यात बायजूने अमेरिकेतील गुंतवणूकदार डेव्हिडसन केम्पनर कॅपिटल मॅनेजमेंटकडून २५ कोटी डॉलरचा निधी कर्जरूपाने उभारला आणि इतर काही गुंतवणूकदारांकडून आणखी ७० कोटी डॉलरचा निधी उभारण्यासाठी तिची चर्चा सुरू आहे.