लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधीमुंबई: हिंडेनबर्ग रिसर्चने भांडवली बाजार नियंत्रक सेबीने तयार केलेली रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेन्ट ट्रस्ट (रिट) नियमावली ही काही निवडकांचे हितरक्षण पाहात असल्याचा आरोप ‘इंडियन रिट्स असोसिएशन’ने सोमवारी फेटाळून लावला. ब्रुकफील्ड इंडिया रिअल इस्टेट ट्रस्ट, ॲम्बेसी ऑफिस पार्क्स रिट, माइंडस्पेस बिझनेस पार्क्स रिट आणि नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट या भांडवली बाजारात सूचिबद्ध संस्थापक सदस्यांचा समावेश या महासंघामध्ये आहे.रिट्स या नव्या गुंतवणूक पर्यायाचे नियमन करणारी नियमावली २०१४ पासून लागू झाली. तेव्हापासून भारतात पारदर्शी आणि भक्कम अशी नियामक चौकट स्थापित झाली आहे. जागतिक पातळीवरील चांगल्या पद्धतींशी सुसंगत अशी ही नियमावली आहे. बाजारपेठेतील सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून ती तयार करण्यात आली. या नियमावलीच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देताना, त्यात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसह किरकोळ गुंतवणूकदारांचाही विचार करण्यात आला आहे, असे महासंघाने म्हटले आहे. हेही वाचा >>>India Retail Inflation : भारतात जुलै महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर घसरला, पाच वर्षांतील नीचांकी पातळीवर! हिंडेनबर्ग रिसर्चने रिट नियमावली २०१४ मध्ये भांडवली बाजार नियंत्रक संस्था सेबीने नुकत्याच केलेल्या दुरुस्तीवर आक्षेप घेतला आहे. काही ठरावीक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना फायदा व्हावा, या हेतूने या दुरुस्त्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. सेबीने हा आरोप फेटाळून लावला असून, गरजेनुरूप नियमावलीत वेळोवेळी दुरुस्ती केली जात असल्याचे म्हटले आहे.
