पीटीआय, नवी दिल्ली
रिलायन्स आणि वॉल्ट डिस्नेच्या माध्यम क्षेत्रातील ७०,३५० कोटी रुपयांच्या (८.५ अब्ज डॉलर) प्रस्तावित विलीनीकरणाला भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) बुधवारी मंजुरी दिली. सहा महिन्यांपूर्वी म्हणजेच फेब्रुवारी २०२४ मध्ये यासंबंधाने कराराला उभय पक्षांनी मान्यता दिली होती, त्यात दोहोंकडून प्रस्तावित काही सुधारणांसह आयोगाने ही मंजुरीची मोहोर उमटवली.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या आज (२९ ऑगस्ट) नियोजित वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या आदल्या दिवशी स्पर्धा आयोगाने माध्यम क्षेत्रातील या विलीनीकरणावर मान्यतेची मोहोर उमटवली हे विशेष लक्षणीय आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी आयोगाच्या गोपनीय प्राथमिक मूल्यांकन अहवालात प्रस्तावित विलीनीकरणाबाबत काही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. मुख्यतः क्रिकेट सामन्यांच्या प्रसारणाच्या हक्कांवरील त्यांचा वरचष्मा पाहता अशी साशंकता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र प्रस्तावात काही सुधारणा करण्यात आल्यानंतर हे विलीनीकरण मंजूर करण्यात आले. दोन्ही पक्षांनी मूळ करारात केलेले बदल मात्र आयोगाने उघड केलेले नाहीत.
हेही वाचा >>>जुने भंगारात दिले, तरच सवलतीत नवीन वाहन; नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चेनंतर वाहन निर्मात्यांचे पाऊल
करारानुसार, वॉल्ट डिस्ने आणि रिलायन्स यांच्या एकत्र येण्यातून माध्यम क्षेत्रात ७०,००० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेली महाकाय कंपनी तयार होईल. तब्बल १२० पेक्षा अधिक दूरचित्रवाणी वाहिन्या, तसेच डिस्ने – हॉटस्टार आणि जिओ सिनेमा या दोन मोठ्या स्ट्रीमिंग सेवांचे एकत्रीकरण, सोनी, झी एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स आणि ॲमेझॉनला स्पर्धक म्हणून तगडे आव्हान निर्माण होईल. विलीनीकरणानंतर एकत्रित संस्थेमध्ये रिलायन्सचा ६३.१६ टक्के हिस्सा तर उर्वरित ३६.८४ टक्के हिस्सा वॉल्ट डिस्नेकडे असेल. विलीनीकरणानंतर कंपनीच्या विस्तारासाठी रिलायन्स इंडस्ट्रीज ११,५०० कोटी (१.४ अब्ज डॉलर) रुपयांचा निधी ओतणार आहे.
संयुक्त कंपनीची रचना कशी?
नवीन संयुक्त कंपनीच्या संचालक मंडळात १० सदस्य असतील, ज्यामध्ये रिलायन्सचे पाच, डिस्नेचे तीन आणि दोन स्वतंत्र संचालकांचे नामनिर्देशन होईल. विलीनीकरण २०२४ च्या अखेरच्या तिमाहीत किंवा २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. नीता अंबानी विलीन झालेल्या संस्थेच्या अध्यक्षा असतील. तर वॉल्ट डिस्नेचे माजी कार्यकारी उदय शंकर हे उपाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळतील.
