पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने बुधवारी भारतीय औषधी निर्माण कंपनीच्या क्षमता विस्तारासाठी आणि नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी सायप्रसस्थित बरह्यांडा लिमिटेडच्या माध्यमातून सुवेन फार्मास्युटिकल्समध्ये ९,५८९ कोटी रुपयांच्या थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) मंजुरी दिली.
भांडवली बाजार नियामक सेबी, रिझर्व्ह बँक आणि इतर नियामकांनी या प्रस्तावाचे मूल्यमापन केले असून त्यांनतर गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली. खुल्या भागविक्रीद्वारे विद्यमान प्रवर्तक आणि किरकोळ भागधारकांकडून समभाग हस्तांतरित करण्याच्या मार्गाने सुवेन फार्मास्युटिकल्समधील ७६.१ टक्क्यांपर्यंत भागभांडवल बरह्यांडा लिमिटेड धारण करेल. या समभाग अधिग्रहणानंतर सुवेन फार्मामध्ये एकूण परदेशी गुंतवणूक ९०.१ टक्क्यांवर पोहोचेल. सुवेन मुंबई आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार मंचावर सूचिबद्ध असून, बुधवारी मुंबई शेअर बाजारात कंपनीचा समभाग पाऊण टक्के वाढीसह ५१७ रुपयांवर स्थिरावला.
आणखी वाचा-तेजीवाल्यांचा जोर कायम, निफ्टीचा पहिल्यांदाच विक्रमी २० हजारांपुढे बंद स्तर
धोरण काय?
विद्यमान थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणानुसार, संपूर्णपणे नव्याने स्थापित अर्थात ग्रीनफिल्ड निर्माण प्रकल्पांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता आहे. तर प्रचलित अर्थात ब्राऊनफील्ड निर्माण प्रकल्पांमध्ये, स्वयंचलित मार्गाने ७४ टक्क्यांपर्यंत परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी आहे आणि ७४ टक्क्यांहून अधिक गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. गेल्या पाच वर्षांत (२०१८-१९ ते २०२२-२३) या धोरणानुसार, औषधी निर्माण क्षेत्रात एकूण ४३,७१३ कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक झाली असून, गेल्या आर्थिक वर्षात त्यात ५८ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली आहे.
