लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई : केंद्र सरकारने वापकॉस या पायाभूत सेवा क्षेत्रातील मिनीरत्न दर्जाच्या कंपनीची प्रारंभिक समभाग विक्रीची (आयपीओ) योजना गुंडाळली आहे. या माध्यमातून केंद्राच्या मालकी हिश्शातील वापकॉसच्या ३.२५ कोटी समभागांची विक्री होणार होती. गेल्या वर्षी म्हणजेच २६ सप्टेंबर २०२२ मध्ये ‘सेबी’कडे या संबंधाने मसुदा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र वर्षभराच्या आत २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी कंपनीकडून समभाग विक्री रद्द करण्यात आली. या संबंधाने सरकारकडून किंवा कंपनीकडून अधिकृतपणे कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही.
वापकॉस ही पाणी, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सल्लागार, अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम सेवा प्रदान करणारी कंपनी असून ती जलशक्ती मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. तसेच, कंपनी परदेशात, विशेषत: दक्षिण आशिया आणि संपूर्ण आफ्रिकेत धरण आणि जलाशय अभियांत्रिकी, सिंचन आणि पूर नियंत्रण या क्षेत्रात सेवा प्रदान करते.
आणखी वाचा-डिमॅट, ट्रेडिंग खातेधारकांना नामनिर्देशनासाठी पुन्हा मुदतवाढ
आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये कंपनीचा महसूल ११.३५ टक्क्यांनी वाढून २,७९८ कोटींवर पोहोचला आहे, तर करोत्तर नफा याच कालावधीत १४.४७ टक्क्यांनी वाढून ६९.१९ कोटी रुपये राहिला.
निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य आणखी दूर
चालू आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने ५१,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत केंद्राने कोल इंडिया आणि आरव्हीएनएलच्या आंशिक समभाग विक्रीतून (ओएफएस) निधी उभारला आहे. मात्र आता वापकॉसची समभाग विक्री रद्द झाल्याने आणि आयडीबीआयसह इतर सरकारी कंपन्यांच्या हिस्सा विक्रीसाठी विलंब होत असल्याने निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठले जाणे यंदा आव्हानात्मक ठरण्याची चिन्हे आहेत.
