वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
केंद्र सरकार येत्या पाच वर्षांत शहरी लहान परवडणाऱ्या घरांसाठी अनुदानित कर्ज देण्यासाठी ६०,००० कोटी रुपये खर्चाची नवीन योजना आणण्याबाबत विचार करत आहे, असे सोमवारी एका अहवालातून समोर आले.
वर्षाअखेरीस महत्त्वाच्या राज्यांतील निवडणुका आणि २०२४ च्या मध्याला होत असलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकारकडून ही योजना आणली जाण्याची शक्यता आहे, असे दोन सरकारी स्रोतांचा हवाला देत रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे. निवडणुकीपूर्वी महागाईला लगाम घालण्यासाठी केंद्राने गेल्या महिन्यात स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती १८ टक्क्यांनी कमी केल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ऑगस्टमध्ये केलेल्या भाषणात पहिल्यांदाच घर-खरेदी करणाऱ्यांसाठी बँक कर्जामध्ये सवलत देण्याची योजना जाहीर केली होती. मात्र योजनेला अंतिम रूप देऊन तिचा तपशील अद्याप सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली नाही. “आम्ही येत्या काही वर्षात एक नवीन योजना आणत आहोत, ज्याचा फायदा अशा कुटुंबांना होईल जे शहरांमध्ये भाड्याच्या घरात, झोपडपट्ट्या किंवा चाळी आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहतात,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ऑगस्टमधील भाषणात म्हटले होते.
या योजनेअंतर्गत ९ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवर वार्षिक व्याज रकमेवर ३ ते ६.५ टक्क्यांदरम्यान अनुदान दिले जाण्याची शक्यता आहे. २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेची गृह कर्जे प्रस्तावित योजनेसाठी पात्र असतील. शिवाय व्याज सवलत लाभार्थ्यांच्या गृहकर्ज खात्यात अगोदर जमा केली जाईल. असे ढोबळ स्वरूप असणाऱ्या या योजनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. २०१५ ते २०२२ दरम्यान अशीच एक योजना राबवली गेली आणि त्याअंतर्गत १.२० कोटी घरे मंजूर करण्यात आली. या योजनेचा फायदा शहरी भागातील अल्पउत्पन्न गटातील २५ लाख अर्जदारांना होऊ शकतो.
