नवी दिल्ली : देशांतर्गत विकसित डिजिटल देयक प्रणाली युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआयच्या सीमोल्लंघनासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. विशेषतः पूर्व आशियातील देशांमध्ये विस्तार करण्याचा विचार आहे, असे वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी मंगळवारी सांगितले.
यूपीआय प्रणाली सध्या भूतान, सिंगापूर, कतार, मॉरिशस, नेपाळ, संयुक्त अरब अमिराती, श्रीलंका आणि फ्रान्स या आठ देशांमध्ये कार्यरत आहे. या देशी डिजिटल देयक प्रणालीचा विस्तार आणि परदेशातील स्वीकारार्हता पर्यटकांना परदेशातील व्यवहार सुलभ व अल्पखर्चिक राखण्यास सक्षम करते.
नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘ग्लोबल इन्क्लुझिव्ह फायनान्स इंडिया समिट’मध्ये बोलताना नागराजू म्हणाले की, यूपीआयमुळे डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत भारत जगाच्या तुलनेत सुमारे ५० टक्के पुढे आहे. आता यूपीआयचा आणखी काही देशांमध्ये विस्तार केला जात असून, अधिक विस्तारासाठी प्रयत्नशील आहोत.
मोठ्या संख्येने विविध देशांमध्ये, विशेषतः आता पूर्व आशियावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे, असे नागराजू म्हणाले. डिसेंबर २०२२ मध्ये यूपीआय व्यवहारांनी २१ अब्जांचा टप्पा ओलांडला आणि यूपीआय व डिजिटल व्यवहारांचे यश हे ‘पंतप्रधान जन धन योजनेच्या खात्यां’मध्ये झालेल्या अनेक पटींच्या वाढीमुळे, तसेच या खात्यांमधील सरासरी शिल्लक रकमेमध्ये झालेल्या वाढीमुळे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया – एनपीसीआयच्या माध्यमातून यूपीआय व्यवहार नियंत्रित केले जातात, ज्याचा वापर दोन व्यक्तींमध्ये देवाण-घेवाण किंवा खरेदी करताना व्यापाऱ्यांकडे रिअल-टाइम पेमेंटसाठी केला जातो. एनपीसीआय ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन यांचा एक संयुक्त उपक्रम आहे, जी भारतातील किरकोळ देयक व्यवहार चालवणारी आणि नियमन करणारी शिखर संस्था आहे. नागराजू यांनी पुढचे पाऊल म्हणून लहान व सूक्ष्म उद्योगांचे मध्यम उद्योगांमध्ये रूपांतर करण्याच्या गरजेवरही भर दिला.
इतिहासातील सर्वात परिवर्तनकारी क्षण
जन धन योजनेची सुरुवात ही भारताच्या इतिहासातील सर्वात परिवर्तनकारी क्षण आहे. या योजनेअंतर्गत ५३ कोटींहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली, ज्यामुळे ही देशातील सर्वात मोठी आर्थिक समावेशन मोहीम ठरली आहे. त्यापैकी ७२ टक्के खाती ही ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील आहेत. आता या खात्यांपैकी ५६ टक्के खाती महिलांच्या नावावर आहेत, ज्यामुळे खाते मालकीमधील लैंगिक असमानता प्रभावीपणे संपुष्टात आली आहे. यातून ग्रामीण भागात झालेला बदल म्हणजे महिलांकडे कुटुंबाच्या आर्थिक विकासातील समान भागीदार म्हणून पाहण्यास सुरुवात झाली आहे, असे वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू म्हणाले. या खात्यांमधील ठेवी २.२९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या आहेत.
