वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सरलेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२४-२५ मध्ये कर्जदारांनी नादारी व दिवाळखोरी संहितेच्या (आयबीसी) माध्यमातून ६७,००० कोटी रुपयांची विक्रमी वसुली केली आहे. जे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या तुलनेत ४२ टक्क्यांहून अधिक आहे.
नादारी व दिवाळखोरी संहिता मंडळाच्या (आयबीबीआय) आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात दिवाळखोरी प्रक्रियेतून जात असलेल्या कंपन्यांकडून ६७,००० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल केली, जी देशाच्या नादारी व दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत आतापर्यंतची सर्वाधिक वार्षिक वसुली आहे. ही रक्कम मागील आर्थिक वर्षात वसूल केलेल्या ४७,२०६ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
२८४ ठराव मंजूर
उद्योग क्षेत्रातील बडय़ा कर्जबुडव्यांच्या वर्तणुकीला चांगले वळण लावण्यात नादारी व दिवाळखोरी संहितेने (आयबीसी) मोलाची भूमिका बजावली असून, कर्जफेडीत कुचराईच्या स्थितीत प्रारंभिक टप्प्यातच निराकरणासाठी हजारोच्या संख्येने कर्जदार पुढे येत आहेत. नादारी व दिवाळखोरी संहितेनुसार, उद्योग-व्यवसायांच्या कर्ज थकिताची २८४ प्रकरणांचे ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. जे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटीने मागील वर्षी सोडवलेल्या २७५ प्रकरणांपेक्षा अधिक आहेत.
नवीन दिवाळखोरी प्रकरणांमध्ये वाढ
आर्थिक वर्ष २०२४ मधील १,३१८ च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये नवीन दिवाळखोरी प्रकरणांची संख्या वाढून १,३४६ प्रकरणांवर पोहोचली. तर आयबीसीच्या कलम ९४ आणि ९५ अंतर्गत वैयक्तिक दिवाळखोरी अर्ज जवळजवळ दुप्पट होऊन ६७३ झाले.
