नवी दिल्ली : नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण अंतिम रूप जवळपास दिले गेले असून, पुढील दोन ते तीन महिन्यांत ते जाहीर केले जाईल, असे केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सोमवारी स्पष्ट केले. माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखालील ४७ सदस्यांचा समावेश असलेल्या समितीने सर्व संबंधितांशी चर्चा करून नवीन राष्ट्रीय सहकारी धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. आता या धोरणाला अंतिम रूप देण्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील प्रक्रिया सुरू असून, लवकरच ते जाहीर केले जाईल, असे सहकार सचिव आशीष कुमार भुतानी यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान पत्रकारांना सांगितले. पुढील वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत देशभरात कार्यरत सुमारे ६५,००० प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था संगणकीकृत केल्या जातील, अशी माहितीही सचिवांनी या प्रसंगी दिली.
हेही वाचा >>> अनुदानाविनाही ई-वाहनांच्या किमती आटोक्यात राहतील -गडकरी
नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरणाचे उद्दिष्ट ‘सहकारातून समृद्धी’ या संकल्पनेला साकार करणे, सहकारावर आधारित आर्थिक विकासाच्या प्रारूपाला चालना देणे, देशातील सहकारी चळवळ मजबूत करणे आणि तळागाळापर्यंत पोहोचणे हे आहे, याचाही त्यांनी पुनरूच्चार केला. सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली २ सप्टेंबर २०२२ रोजी हे धोरण तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीमध्ये सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा तसेच प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सहकार सचिव तसेच सहकारी संस्थांचे निबंधक, केंद्रीय मंत्रालये व विभागांचे अधिकारी अशा ४७ सदस्यांचा समावेश आहे.
