मुकेश अंबानींच्या जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या आयपीओसाठी नियमांमध्ये बदल?

सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी या संबंधाने खुलासेवार निवेदन केले. नियामकांनी मोठ्या कंपन्यांसाठी आयपीओच्या माध्यमातून विकल्या जाणाऱ्या किमान समभागांचे प्रमाण निम्म्यावर आणले आहे. ज्यामुळे बाजारात सूचिबद्ध झाल्यानंतर ५ लाख कोटी रुपयांहून (५७ अब्ज डॉलर्स) अधिक मूल्यांकन असलेल्या कंपन्यांना त्यांच्या भरणा झालेल्या (पेड-अप) भागभांडवलाच्या केवळ २.५ टक्के समभाग विक्रीला खुले करून, सूचिबद्धतेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आयपीओचे आकारमानही किमानतम राखले जाऊ शकेल.

मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्सची दूरसंचार क्षेत्रातील कंपनी असलेल्या जिओ प्लॅटफॉर्म्सचे विद्यमान कॅलेंडर वर्षात समभाग सूचिबद्ध केले जाण्याची शक्यता आहे. जिओ आयपीओच्या माध्यमातून २.५ टक्के समभाग विक्री करणार आहे. तरीही ४ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक मूल्याचा जिओचा आयपीओ हा देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ ठरण्याची शक्यता आहे.

एनएसईच्या सूचिबद्धतेचा मार्ग मोकळा

‘सेबी’ने सहस्थान (को-लोकेशन) यासारख्या अनुचित प्रथेच्या प्रकरणात राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या (एनएसई) तडजोड अर्जाला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे, असे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी गुरुवारी सांगितले. ज्यामुळे एनएसईच्या सूचिबद्धतेच्या मार्गातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे. केंद्र सरकारने विक्रीसाठी भागभांडवलाच्या किमान २.५ टक्के मर्यादेपर्यंत कमी करण्यास मान्यता दिली असून लवकरच याबाबत अधिसूचना जारी केली जाईल, असे ते म्हणाले.

एनएसईकडून मार्च अखेरपर्यंत सूचिबद्धतेसाठी ‘सेबी’कडे मसुदा कागदपत्रे दाखल करण्याची योजना आखत आहे. ‘सेबी’कडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर बँकर आणि आयपीओसंबंधित औपचारिक नियुक्त्या केल्या जातील. जगातील सर्वात मोठी वायदे बाजार असलेला एनएसई २०१६ पासून समभाग सूचिबद्धतेसाठी प्रयत्नशील आहे, मात्र प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणे आणि प्रशासकीय त्रुटींमुळे तिला नियामक मान्यता मिळवण्यात अपयश आले आहे.

सांगितले की, ‘सेबी’ने राष्ट्रीय शेअर बाजार अर्थात एनएसईच्या कायदेशीर वादाचे निराकरण करण्याच्या अर्जालाही तत्त्वतः मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे एनएसईच्या प्रारंभिक समभाग विक्रीला विलंब झाला होता.