पीटीआय, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने येत्या १ फेब्रुवारीपासून सिगारेट बरोबरीनेच तंबाखू उत्पादनांवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि पान मसाल्यावर आरोग्य उपकर लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे, जो अहिकारक आणि व्यसनजन्य वस्तूंवरील सध्याच्या वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) नुकसान भरपाईरूपी उपकराची जागा घेईल.
अर्थमंत्रालयाने बुधवारी (३१ डिसेंबर) सायंकाळी उशिरा जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, पान मसाला, सिगारेट, चघळण्याचा तंबाखू, सिगार, हुक्का, जर्दा आणि सुगंधी तंबाखूसह सर्व तंबाखू उत्पादनांवर जीएसटी आणि विविध दरांनी नुकसान भरपाईरूपी उपकर लावला जात होता. १ फेब्रुवारी २०२६ पासून, नव्याने मंजूर आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर आणि उत्पादन शुल्क हे ४० टक्के जीएसटी दराव्यतिरिक्त आकारले जाईल. तर विडीच्या बाबतीत ते १ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या १८ टक्के जीएसटी दराच्या व्यतिरिक्त असेल.
तंबाखू उत्पादनांसाठी (चघळण्याचा तंबाखू, फिल्टर खैनी, सुगंधी तंबाखू, गुटखा) एक नवीन एमआरपी-आधारित मूल्यांकन यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे, ज्यानुसार जीएसटी मूल्य पॅकेजवर घोषित केलेल्या किरकोळ विक्री किमतीवर आधारित निश्चित केले जाईल. गुटख्यावर ९१ टक्के, चघळण्याच्या तंबाखूवर ८२ टक्के आणि सुगंधी तंबाखूवर ८२ टक्के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जाईल.
सिगारेटवर, लांबी आणि फिल्टरनुसार, नव्याने लागू ४० टक्के जीएसटी व्यतिरिक्त उत्पादन शुल्क हे प्रति १,००० काड्यांसाठी २०५० रुपये ते ८५०० रुपयांच्या दरम्यान आकारले जाईल.
उत्पादन शुल्कातून मिळणारा महसूल वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यांमध्ये पुन्हा वितरित केला जाईल. केंद्राचा कर महसूल विभाज्य निधीचा भाग असतो आणि त्यापैकी ४१ टक्के वाटा राज्यांमध्ये विभागला जातो. याव्यतिरिक्त, पान मसाला उत्पादन क्षमतेवर आरोग्य उपकर आकारला जाईल. या उपकरातून मिळणाऱ्या महसुलाचा काही भाग आरोग्यविषयक जागरूकता किंवा आरोग्याशी संबंधित इतर योजना/उपक्रम राबविण्यासाठी राज्यांमध्ये वितरित केला जाईल.
पान मसाल्यावर उपकर आणि तंबाखूवर उत्पादन शुल्क लावण्याला गेल्या महिन्यात संसदेने मंजुरी दिली होती. केंद्र आणि राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेने सप्टेंबरमध्ये, कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर नुकसान भरपाईरूपी उपकराची यंत्रणा संपुष्टात आणल्याने, अशा उत्पादनांवर जीएसटी व्यतिरिक्त उपकर आणि उत्पादन शुल्क लावण्याबाबत निर्णय घेतला होता.
जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर राज्यांच्या महसुलात होणारी तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांच्या वतीने जे कर्ज घेतले होते, त्या एकूण २.६९ लाख कोटी रुपये रकमेच्या परतफेडीसाठी ‘नुकसान भरपाईरूपी उपकर’ ही रचना पुढे आणली. मूळ पाच वर्षांसाठी असणाऱ्या या रचनेला, दोनदा मुदतवाढ दिली गेली आणि मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे, भरपाईरूपी उपकराची रचना संपुष्टात आणली आहे.
