मुंबई: कर्ज थकवणाऱ्या कंपन्यांच्या दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेत कर्जदात्या बँका आणि वित्तीय संस्थांना त्यांनी दिलेल्या कर्जरकमेवर पाणी सोडावे लागण्याचे (हेअर कट) प्रमाण हे सरलेल्या आर्थिक २०२३-२४ आर्थिक वर्षात ७३ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. अर्थात १०० रुपयांची देणी थकीत असतील, तर केवळ २७ रुपयेच या प्रक्रियेत वसूल होऊन हाती येत असल्याचे शुक्रवारी एका अहवालातून स्पष्ट झाले. आधीच्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षात हे ‘हेअर कट’चे प्रमाण ६४ टक्क्यांवर पोहोचले होते.

हेही वाचा >>> ‘सीरम’कडून इंटिग्रीमेडिकलच्या २० टक्के भागभांडवलाचे संपादन

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) एकूण आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये २६९ प्रकरणांचे निराकरण केले, जे वर्षभरापूर्वीच्या कालावधीत निराकरण झालेल्या १८९ प्रकरणांपेक्षा जास्त होते, असे ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. नव्याने दाखल प्रकरणे २०२२-२३ मधील १,२६३ वरून २०२३-२४ मध्ये ९८७ पर्यंत घसरली आहेत. मात्र कोविड टाळेबंदी आणि त्या परिणामी ठप्प पडलेल्या अर्थचक्राचा ताण आल्याने २०२२-२३ आर्थिक वर्षात दाखल प्रकरणांचे प्रमाण जास्त होते.

हेही वाचा >>> विकास दर ७ टक्क्यांवर जाणार – संयुक्त राष्ट्र, ०.४ टक्क्यांच्या वाढीसह सुधारित अनुमान

एकूण थकलेली देणी पाहता, कर्जदात्या बँका व वित्तीय संस्थांना त्या तुलनेत पडणारा भूर्दंड अथवा कर्जरकमेला बसणारी कात्री यावर अनेकदा चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषत: कंपन्यांच्या दिवाळखोरीच्या निराकरणाच्या बाबतीत हा प्रश्न गहन बनला असून, बोलीदाराला मालमत्ता कोणत्या मूल्यावर मिळत आहेत याबद्दल चिंता व्यक्त केल्या गेल्या आहेत. इक्राचे समूह प्रमुख (स्ट्रक्चर्ड फायनान्स रेटिंग) अभिषेक डफरिया म्हणाले, नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) प्रक्रियेद्वारे निराकरणासाठी लागणारा सरासरी वेळ २०२३-२४ मध्ये वाढून ८४३ दिवसांवर पोहोचला आहे, जो आधीच्या वर्षातील सरासरी ८३१ दिवसांवरून वाढला आहे. वास्तविक दिवाळखोरी कायद्यानुसार, कालबद्ध निराकरणाची कमाल मर्यादा ही ३३० दिवसांची आहे, हे पाहता प्रत्यक्षात लागणारा सरासरी वेळ हा दुपटीहून अधिक आहे. ‘इक्रा’च्या कर्जदात्या बँकांची सरासरी वसुली विद्यमान २०२४-२५ आर्थिक वर्षातही ३० ते ३५ टक्क्यांच्याच श्रेणीत राहील.