वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
बचतकर्त्यांचा देश ते गुंतवणूकदारांचा देश बनण्याच्या दिशेने आपले स्थित्यंतर सुरू आहे. यातून देशातील आर्थिक आणि वित्तीय स्थितीचा बदलता आयाम समोर येत आहे, असे मत निवृत्तिवेतन निधी नियामक ‘पीएफआरडीए’चे अध्यक्ष दीपक मोहंती यांनी मंगळवारी येथे व्यक्त केले. भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात ‘सीआयआय’द्वारे आयोजित वित्तविषयक परिषदेत मोहंती बोलत होते.
घरगुती आर्थिक मालमत्तेत रोकड आणि बँक ठेवींचे प्रमाण घटत असल्याकडे मोहंती यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, घरगुती आर्थिक मालमत्तेत रोकड आणि बँक ठेवी घटल्या असून, तर अलीकडच्या काळात रोखे आणि समभागांतील गुंतवणूक वाढत आली आहे. याचबरोबर सामाजिक सुरक्षेसाठी अल्पबचत योजना, विमा आणि निवृत्तिवेतन निधीसारख्या वित्तीय बचतीतही सातत्यपूर्ण वाढ होत आली आहे. देशातील वित्तीय व्यवस्थेवरील वाढता विश्वास यातून दिसून येत आहे. याचबरोबर वाढती अर्थसाक्षरता आणि गुंतवणुकीच्या व्यापक संधी यांचाही हा सुपरिणाम आहे.
हेही वाचा >>>कर्जवसुली चुकीच्या पद्धतीने नको, रिझर्व्ह बँक डेप्युटी गव्हर्नर स्वामिनाथन यांचा ‘फिनटेक’ना इशारा
पुढील २५ वर्षांत आपण उच्च उत्पन्न श्रेणीतील देश बनण्याचे स्वप्न पाहात आहोत. यासाठी आपल्याला वार्षिक विकास दर सरासरी ८ टक्के ठेवावा लागेल आणि मोठी गुंतवणूक गरजेची असेल.बचतीचे गुंतवणुकीत प्रभावीपणे रूपांतरण अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यातून आपण विकासदराचे निर्धारित उद्दिष्ट गाठण्यात यशस्वी होऊ. आपल्याला वार्षिक ८ टक्के विकास दरासाठी दरवर्षी गुंतवणुकीचा दर सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ३६ टक्के राखावा लागेल, असे मोहंती यांनी नमूद केले.
हेही वाचा >>>मासिक २५० रुपयांची ‘एसआयपी’ लवकरच शक्य, सेबीप्रमुख माधबी पुरी बूच यांचा पुनरूच्चार
जोखीम घेण्याकडे वाढता कल
भारतीयांच्या आर्थिक वर्तनाचा प्रवास जोखीम टाळण्याकडून जोखीम घेण्याकडे वळला आहे. देशात वाढत असलेली डिमॅट खाती, म्युच्युअल फंडातील वाढत्या ‘एसआयपी’, किरकोळ गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभाग आदी बाबी याच्या निदर्शक आहेत. डिजिटल गोल्ड, रिट्स, हरित रोखे आणि आभासी चलनासारख्या गुंतवणुकीच्या पर्यायाकडे कल वाढू लागला आहे.
