– कर्तव्य भावनेला जागून दडपशाही झुगारून देण्याची बांधिलकीही व्यक्त

नवी दिल्लीः प्रसारमाध्यमे मुक्त आणि स्वतंत्र राहणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने, सामाजिक संरचनेच्या, समाजातील दुर्बल लोकांचे संरक्षण, भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आणि शेवटी लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करून, वाचक, प्रेक्षक, नियामक संस्थांसह सर्व सहभागींना माध्यमांचे स्वातंत्र्य डावलणाऱ्या धोक्यांविरूद्ध एकजुटीने उभे राहण्याचे आवाहन माजी राज्यसभा खासदार आणि झी व एस्सेल समूहाचे सर्वेसर्वा सुभाष चंद्रा यांनी सोमवारी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.

हेही वाचा >>> निर्मिती क्षेत्राच्या वेगाला मे महिन्यात मर्यादा; पीएमआय निर्देशांक तीन महिन्यांच्या नीचांकी ५७.५ गुणांवर

देशातील माध्यम स्वातंत्र्याची आव्हाने आणि जबाबदाऱ्यांवर मत व्यक्त करताना, चंद्रा यांनी माध्यमांच्या दडपशाहीच्या वादग्रस्त घटनांवरही भाष्य केले आणि लोकशाही मूल्यांचे पालन करण्यासाठी पत्रकारांच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रकाश टाकला. या प्रसंगी झी मीडिया समूहातील सर्व वृत्त-वाहिन्यांचे संपादकही उपस्थित होते.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मुलाखतीचे संपादकीय निर्णयाप्रमाणे काही आक्षेपार्ह भाग प्रसारित न करण्याचा निर्णय झी न्यूजकडून घेतला गेला याची चंद्रा यांनी कबूली दिली. ज्यामुळे पंजाबच्या आम आदमी पार्टी सरकारने वाहिनीच्या जाहिराती मागे घेण्याची धमकी दिली आणि वाहिन्यांचे प्रसारण संपूर्ण पंजाब राज्यात एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ स्थगित करण्यात आले होता. ‘केंद्र सरकारकडून अशी दडपशाही आली असती तरी त्यावरील प्रतिक्रियाही इतकीच ठाम असती,’ असा युक्तिवाद चंद्रा यांनी याप्रसंगी केला.

हेही वाचा >>> ‘मोदी ३.०’ विजयाच्या अंदाजाने अदानी समूहातील समभागांमध्ये तेजीचे वारे; कंपन्यांचे बाजारमूल्य हिंडेनबर्ग-झळ झटकून पूर्वपदावर

भारतीय जनता पक्षाचा दीर्घकाळापासून पाठीराखा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा माजी सदस्य या नात्याने ‘राष्ट्र-प्रथम’ या विचारसरणीचे आपण समर्थन करतो, तरीही एक माध्यमसमूहाचा मालक म्हणून जनतेप्रती कर्तव्याला देखील आपण ओळखतो, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

दुर्दैवाने अनेक वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे, समाजमाध्यमे आणि डिजिटल मंचांनी देखील प्रतिकार करण्याऐवजी किंवा मतभिन्नता ठामपणे व्यक्त करण्याऐवजी आज दबाव स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. याच कारणाने जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकात १८० देशांपैकी भारत १५९ व्या क्रमांकावर आहे. याचे दूषण नैसर्गिकपणे सरकारवर जातेच, पण माध्यमेही याला तितकीच जबाबदार आहेत.
 – सुभाष चंद्रा, अध्यक्ष झी समूह