भारताला जगाची फार्मसी म्हटले जाते, कारण येथूनच संपूर्ण जगाला औषधांचा पुरवठा केला जातो. भारतात अनेक मोठ्या औषध कंपन्या ब्रँडेड औषधे बनवतात. तर एमएसएमई क्षेत्रातील फार्मास्युटिकल कंपन्या प्रामुख्याने जेनेरिक औषधे तयार करतात, ज्यांना देशात आणि परदेशात मोठी मागणी आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या औषधांच्या दर्जाबाबत सरकार आता चांगलेच सजग झाले आहे.
अलीकडेच गॅम्बियाने तेथील मुलांच्या मृत्यूसाठी भारतात बनवलेल्या कफ सिरपला जबाबदार धरले होते. हे लक्षात घेऊन सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) ने राज्यस्तरीय औषध निरीक्षकांसह देशभरातील औषध कंपन्यांची तपासणी केली, जेणेकरून देशातील निकृष्ट दर्जाची औषधे तयार करणाऱ्या कंपन्यांची ओळख पटू शकेल.
हेही वाचाः चांगली बातमी! भारतीय बाजाराचे बाजारमूल्य ४ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले
६५ टक्के कंपन्यांची औषधे निकृष्ट दर्जाची आहेत
ET रिपोर्टनुसार, या मोहिमेदरम्यान सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (MSME) क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली, त्यापैकी सुमारे ६५ टक्के कंपन्यांची औषधे ‘मानक दर्जाची’ नसल्याचे आढळून आले. गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून ही तपासणी सुरू होती. या सर्व एमएसएमई कंपन्यांपैकी ३० टक्के कंपन्यांना काम बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ही चिंताजनक बाब आहे.
हेही वाचाः अमेरिकेतील प्रसिद्ध गुंतवणूकदार चार्ली मुंगेर यांचे निधन, वयाच्या ९९ व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप
चौथ्या टप्प्याची चौकशी सुरू
सध्या औषधांच्या जोखमीवर आधारित तपासणीचा हा चौथा टप्पा सुरू आहे. या कालावधीत आतापर्यंत २२ कंपन्यांचे ४४६ नमुने घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी २७१ प्रकरणांचा सविस्तर तपास करण्यात आला आहे. या २७१ नमुन्यांपैकी २३० नमुने प्रमाणित दर्जाचे, तर ४१ नमुने प्रमाणित दर्जाचे आढळले नाहीत. देशात १९८८ मध्ये GMP प्रणाली सुरू करण्यात आली. ‘गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस’ (GMP) नियमांचा उद्देश औषधांचा दर्जा राखणे हा आहे. यातील शेवटची दुरुस्ती २००५ मध्ये करण्यात आली होती. या वर्षी ऑगस्टमध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी घोषणा केली होती की, २५० कोटी किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना ६ महिन्यांच्या आत GMP लागू करावे लागेल. उर्वरित कंपन्यांना यासाठी १ वर्षाचा कालावधी मिळेल. जर कंपन्यांनी वेळेवर हे केले नाही तर त्यांना दंड आकारला जाईल.
