scorecardresearch

Premium

मोदी सरकारच्या रडारवर आता औषध उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या, ६५ टक्के औषधे निकृष्ट दर्जाची असल्याचं उघड

तर एमएसएमई क्षेत्रातील फार्मास्युटिकल कंपन्या प्रामुख्याने जेनेरिक औषधे तयार करतात, ज्यांना देशात आणि परदेशात मोठी मागणी आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या औषधांच्या दर्जाबाबत सरकार आता चांगलेच सजग झाले आहे.

substandard drugs
मोदी सरकारच्या रडारवर आता औषध निर्मात्या कंपन्या, ६५ टक्के औषधे निकृष्ट दर्जाची असल्याचं उघड (फोटो सौजन्य- प्रातिनिधिक छायाचित्र)

भारताला जगाची फार्मसी म्हटले जाते, कारण येथूनच संपूर्ण जगाला औषधांचा पुरवठा केला जातो. भारतात अनेक मोठ्या औषध कंपन्या ब्रँडेड औषधे बनवतात. तर एमएसएमई क्षेत्रातील फार्मास्युटिकल कंपन्या प्रामुख्याने जेनेरिक औषधे तयार करतात, ज्यांना देशात आणि परदेशात मोठी मागणी आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या औषधांच्या दर्जाबाबत सरकार आता चांगलेच सजग झाले आहे.

अलीकडेच गॅम्बियाने तेथील मुलांच्या मृत्यूसाठी भारतात बनवलेल्या कफ सिरपला जबाबदार धरले होते. हे लक्षात घेऊन सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) ने राज्यस्तरीय औषध निरीक्षकांसह देशभरातील औषध कंपन्यांची तपासणी केली, जेणेकरून देशातील निकृष्ट दर्जाची औषधे तयार करणाऱ्या कंपन्यांची ओळख पटू शकेल.

loksatta readers opinion on editorial readers reaction on loksatta news
लोकमानस : उद्योजकांना सवलती, शेतकऱ्यांच्या हाती धुपाटणे!
job cuts in indian airlines spicejet to lay off 1000 employees
भारतीय विमान कंपनीतही नोकरकपातीचे वारे; ‘स्पाईसजेट’कडून हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड 
farmers in drought affected areas
राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागामधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दहा पटीने वाढ, ग्लोबल विकास ट्रस्टची उल्लेखनीय कामगिरी
panvel midc marathi news, panvel news, basic infrastructure works panvel midc
पनवेल औद्योगिक वसाहतीचा कायापालट होणार, २२ कोटींच्या पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावित कामांना मंजुरी

हेही वाचाः चांगली बातमी! भारतीय बाजाराचे बाजारमूल्य ४ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले

६५ टक्के कंपन्यांची औषधे निकृष्ट दर्जाची आहेत

ET रिपोर्टनुसार, या मोहिमेदरम्यान सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (MSME) क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली, त्यापैकी सुमारे ६५ टक्के कंपन्यांची औषधे ‘मानक दर्जाची’ नसल्याचे आढळून आले. गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून ही तपासणी सुरू होती. या सर्व एमएसएमई कंपन्यांपैकी ३० टक्के कंपन्यांना काम बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ही चिंताजनक बाब आहे.

हेही वाचाः अमेरिकेतील प्रसिद्ध गुंतवणूकदार चार्ली मुंगेर यांचे निधन, वयाच्या ९९ व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप

चौथ्या टप्प्याची चौकशी सुरू

सध्या औषधांच्या जोखमीवर आधारित तपासणीचा हा चौथा टप्पा सुरू आहे. या कालावधीत आतापर्यंत २२ कंपन्यांचे ४४६ नमुने घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी २७१ प्रकरणांचा सविस्तर तपास करण्यात आला आहे. या २७१ नमुन्यांपैकी २३० नमुने प्रमाणित दर्जाचे, तर ४१ नमुने प्रमाणित दर्जाचे आढळले नाहीत. देशात १९८८ मध्ये GMP प्रणाली सुरू करण्यात आली. ‘गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस’ (GMP) नियमांचा उद्देश औषधांचा दर्जा राखणे हा आहे. यातील शेवटची दुरुस्ती २००५ मध्ये करण्यात आली होती. या वर्षी ऑगस्टमध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी घोषणा केली होती की, २५० कोटी किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना ६ महिन्यांच्या आत GMP लागू करावे लागेल. उर्वरित कंपन्यांना यासाठी १ वर्षाचा कालावधी मिळेल. जर कंपन्यांनी वेळेवर हे केले नाही तर त्यांना दंड आकारला जाईल.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व अर्थवृत्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Drug manufacturing companies now on modi government radar 65 percent drugs revealed to be of substandard quality vrd

First published on: 29-11-2023 at 15:22 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×