नवी दिल्ली : नव्या ५-जी प्रणालीमुळे देशात नव्या आर्थिक संधी निर्माण होणार असून विकासामध्ये असलेले पारंपरिक अडथळे दूर होण्यास मदत होणार असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाची लाट, स्मार्टफोनचा वाढता वापर आणि तंत्रज्ञानाचा व्यापक स्वीकार यामुळे पारंपरिक तसेच नव्या क्षेत्रांमध्ये संधीची दारे उघडली आहेत. त्यामुळे नव्या आर्थिक संधी निर्माण होत असून नवउद्योजक आणि मोठय़ा उद्योगांना नव्या वाटा सापडल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. नव्या युगाची दूरसंचार प्रणाली असलेल्या ५-जी तंत्रज्ञानामुळे इंटरनेटचा वेग वाढणार आहे. याचा वापरकर्त्यां ग्राहकांना, विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, कामगार सुरक्षा, अत्याधुनिक शेती या क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन सुरू होणाऱ्या नवउद्यमींना याचा थेट फायदा मिळणार असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आपली खरी ताकद दाखविण्यासाठी अद्याप बराच मोठा पल्ला गाठायचा असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. अत्याधुनिक दूरसंचार प्रणालीमध्ये देशाचा ग्रामीण भाग हा शहरांच्या मागे पडला असतानाच खेडय़ांमध्ये होत असलेली वाढ उत्साहवर्धक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आकडेवारी काय सांगते? ’नोव्हेंबर २०२२च्या आकडेवारीनुसार देशातील एकूण दूरसंचार ग्राहकांची संख्या ११७ कोटी आहे. ’यातील ११४.३ कोटी ग्राहक (९७ टक्के) हे वायरलेस तंत्राद्वारे जोडले गेले असून जून २०२२च्या आकडेवारीनुसार देशात ८३.७ कोटी इंटरनेट जोडण्या आहेत. ’देशातील ८४.८ टक्के लोकसंख्या दूरसंचार प्रणालीशी जोडली गेली असली तरी राज्याराज्यांमध्ये मोठी तफावत आढळते. मोबाइल फोनच्या उत्पादनात मोठय़ा प्रमाणात वृद्धी गेल्या सात वर्षांत मोबाइल फोनच्या उत्पादनात पाच पट वाढ झाल्याने इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीत वाढ झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात दर्शविण्यात आले आहे. निर्यातवाढीचा वार्षिक दर ५५.१ टक्के असून मोठय़ा प्रमाणात निर्यात झाल्याने इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा समावेश अव्वल पाच ‘वस्तू गटां’मध्ये (कमोडिटी ग्रुप्स) झाला आहे. देशांतर्गत उत्पादकांचा आर्थिक स्तर वाढविण्यासाठी सरकारने लागू केलेल्या प्रोत्साहन योजनांचा परिणाम म्हणून उत्पादन क्षमता वाढल्याचे दिसून आले आहे. ‘गेल्या पाच वर्षांमध्ये उत्पादन आणि निर्यातीमध्ये सुधारणा करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या योग्य मार्गावर भारत आहे. सामाजिक पायाभूत विकास ही समतोल विकासाची गुरुकिल्ली देशाच्या समतोल न्याय आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सामाजिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा भविष्यातील विकास हा गुरुकिल्ली असेल, असे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. करोना महासाथीमुळे सामाजिक क्षेत्रातील सुधारणांसंदर्भात गमावलेला काळ-संधी आता पुन्हा मोठय़ा प्रमाणात मोठय़ा प्रमाणात परत मिळत आहे. त्यासाठी तत्पर प्रभावी धोरण निर्मिती व तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. शिक्षण प्रक्रियेचा विस्तार, आरोग्य सेवेत सेवाभावी समाजसेवकांचा सहभाग वाढवण्यात येत आहे. महिलांच्या आर्थिक क्षमतावृद्धी व त्यांच्या व्यवसायासाठी योग्य बाजारपेठेचा पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास भविष्यातील विकासासाठी स्त्रियांचे उल्लेखनीय योगदान मिळू शकेल. ५.०६ लाख कोटी रुपयांची कंपन्यांकडून निधी उभारणी नवी दिल्ली : भारतीय कंपन्यांनी एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान भांडवली बाजारात समभाग विक्री आणि रोख्यांच्या माध्यमातून ५.०६ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारला, असे मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाने स्पष्ट केले आहे. जागतिक पातळीवरील प्रतिकूल घटनांच्या पार्श्वभूमीवर वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत निधी उभारणीत ८.५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या आठ महिन्यात एकूण निधी उभारणीत रोख्यांचा सिहांचा वाटा राहिला. अहवालाने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये (नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत) कंपन्यांकडून उभारण्यात आलेल्या ५.०६ लाख कोटी रुपयांपैकी, ३.९२ लाख कोटी रुपयांचा निधी रोख्यांच्या माध्यमातून उभारण्यात आला. तर भांडवली बाजारातून समभाग विक्रीच्या माध्यमातून १.१४ लाख कोटी रुपये उभारण्यात आले. औषध निर्मिती उद्योगात २०३० पर्यंत १३० अब्ज डॉलरची उलाढाल शक्य करोना महासाथीनंतर भारतीय औषध निर्मिती उद्योगाने आपला वृद्धीदराचा वेग कायम ठेवला आहे. या बाजारपेठेत २०३० पर्यंत १३० अब्ज डॉलपर्यंत उलाढाल पोहोचेल, अशी शक्यता आहे. कोरोना महासाथीमुळे तीव्र मागणीच्या कालावधीत देशाच्या औषध निर्यातीत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत २४ टक्के विक्रमी दराने वाढ झाली. यादरम्यान सुमारे १५० देशांना आवश्यक औषधे आणि इतर वैद्यकीय उपकरणे पुरवण्यात आली, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘ईव्ही’ विक्रीमध्ये १ कोटीचा टप्पा गाठण्याची आशा नवी दिल्ली : भारतातील विद्युत शक्तीवरील वाहनांच्या (ईव्ही) विक्रीत, २०३० पर्यंत १ कोटीचा टप्पा ओलंडला जाण्याची आशा आहे. त्यायोगे ५ कोटी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार या क्षेत्रामुळे निर्माण होईल, असे आर्थिक पाहणी अहवालाने नमूद केले आहे. वाहन निर्मिती क्षेत्रात भारत वेगाने प्रगती साधत असून डिसेंबर २०२२ मध्ये विक्रीच्या बाबतीत जपान आणि जर्मनीला मागे टाकत भारत हा तिसरा सर्वात मोठा वाहन विक्रेता बनला आहे. हरित ऊर्जेच्या दिशेने होणाऱ्या संक्रमणामध्ये वाहन निर्मिती क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणे अपेक्षित आहे. देशांतर्गत ईव्ही बाजारपेठ २०२२ ते २०३० दरम्यान ४९ टक्के चक्रवाढ दराने वाढेल, अशी आशा वर्तविण्यात आली आहे. तसेच २०३० पर्यंत वार्षिक विक्री एक कोटी वाहनांपर्यंत पोहोचेल, असे त्यात म्हटले आहे. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, २०२२ मध्ये भारतात सुमारे १० लाख ईव्ही वाहनांची विक्री झाली. वर्ष २०२१ मध्ये, भारत दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांचा सर्वात मोठा निर्माता होता. शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञान वापर आवश्यक नवी दिल्ली : थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) यांसारखे फायदे नागरिकांना मोठय़ा प्रमाणात मिळावेत यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आले आहेत. शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा आणखी वापर करणे आवश्यक आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. शिक्षण, कौशल्य, रोजगार, आरोग्य आणि ग्रामीण विकास हे मानवी विकासाचे विविध पैलू असून ते तंत्रज्ञानाने युक्त असतील तर सर्वागीण क्रांतिकारी नवकल्पना उदयास येतात. परिणामी तंत्रज्ञानाच्या विकासात वाढ होऊन समृद्धी येते. संयुक्त राष्ट्रांची शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्याच्या दिशेने भारत वाटचाल करत आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘प्रत्यक्ष व डिजिटल सुविधांचा मेळ भविष्य घडवेल’ नवी दिल्ली : देशातील प्रत्यक्षात असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल सुविधा यांचा सुयोग्य मेळ हा उज्ज्वल भविष्य घडवेल, असे मत २०२२-२३च्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालात ‘फिजिकल अँड डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर : लििफ्टग पोटँशियल ग्रोथ’ या एका संपूर्ण प्रकरणात या मुद्दय़ाचा ऊहापोह घेण्यात आला आहे. करोनाकाळात आरोग्य, शेती, आर्थिक उलाढाल, शिक्षण आणि कौशल्य या क्षेत्रांत डिजिटल तंत्राचा वापर मोठय़ा प्रमाणात वाढला असून त्यामुळे अनेक आर्थिक क्षेत्रांमध्ये देशाची क्षमता सिद्ध झाली आहे. नवनव्या सेवा उपलब्ध होत असताना त्याचे योग्य नियंत्रण महत्त्वाचे असल्याचे अहवाल सांगतो. पाहणी अहवालात आधार आणि यूपीआय प्रणालीची यशोगाथा नमूद करण्यात आली असून को-विन, ई-रुपी, ट्रेड्स आणि ओनडीसी अशा काही प्रणाली देशाची ‘डिजिटल कहाणी’ विशद करीत असल्याचेही म्हटले आहे. अर्थात हा प्रवास अद्याप संपला नसून डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये मोठी अस्पर्शित क्षमता असल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
