पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्रीय अर्थमंत्रालय देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावरील, तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील विंडफॉल कराच्या परिणामकारकतेचा आढावा घेणार आहे. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती स्थिर झाल्याने हे फेरविचाराचे पाऊल पडले आहे.
ऊर्जा कंपन्यांना अकस्मात होणाऱ्या रग्गड नफ्यावर कर लावणाऱ्या ‘विंडफॉल करा’च्या अनेक राष्ट्रांमध्ये सुरू असलेल्या प्रथेत सामील होत, भारतानेही १ जुलै २०२२ पासून देशांतर्गत उत्पादकांसाठी हा कर लागू केला. देशांतर्गत तेलशुद्धीकरण कंपन्यांनी देशांतर्गत पुरवठ्याच्या खर्चावर इंधनाची निर्यात करून कमावलेल्या अभूतपूर्व नफ्यामुळे सरकारने विंडफॉल कर त्यासमयी लागू केला होता. विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क या स्वरूपात हा कर आकारला जातो.
हेही वाचा >>>आरोग्य विम्यावरील जीएसटी कमी होणे फायद्याचे’; एचडीएफसी अर्गो
सध्या इंधनाचे दर स्थिरावल्यामुळे केंद्र सरकार विंडफॉल कर आणि यातून सरकारी तिजोरीत जमा झालेला निधी याचा आढावा घेणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. कराचा आढावा घेण्याच्या संदर्भाने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने अर्थमंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. शिवाय नैसर्गिक वायूला वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याचा विचार करण्यासाठी देखील पत्रात उल्लेख करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील डिसेंबरमध्ये नियोजित जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत, नैसर्गिक वायूला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या प्रस्तावावर विचार करणे आणि याबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
केंद्राने सप्टेंबरमध्ये देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफ निर्यातीवरील विंडफॉल कर कमी करून शून्यावर आणला आहे. मागील दोन आठवड्यांच्या तेलाच्या सरासरी आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या आधारे दर पंधरवड्याला विंडफॉल कराच्या दरांचे पुनरावलोकन केले जाते.
