नवी दिल्ली : मुंबईतील एका शाखेत काही खात्यांमधील संशयास्पद व्यवहारांचा अहवाल देण्यात अपयशी ठरल्याने आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) योग्य ती काळजी न घेतल्याबद्दल सार्वजनिक क्षेत्रातील युनियन बँक ऑफ इंडियावर वित्तीय गुप्तचर यंत्रणेने (एफआययू) ५४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्राकडून स्थापित वित्तीय गुप्तचर यंत्रणेने (फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट – एफआययू) १ ऑक्टोबर रोजी ‘पीएमएलए’च्या कलम १३ अंतर्गत युनियन बँकेला दंडाची नोटीस जारी केली होती. बँकेकडून तिला प्रतिसाद म्हणून दाखल लेखी आणि तोंडी उत्तर विचारात घेतल्यावर तिच्यावरील आरोपांची पुष्टी करत, ही दंडाची कारवाई केली गेली. बँकेच्या कारभाराचा व्यापक आढावा घेण्यात आला, ज्यात केवायसी (तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या) आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) अनुपालनाशी संबंधित अनेक उल्लंघने आणि अनियमितता उघडकीस आल्या.
हेही वाचा >>> ‘केपीआयटी’ला २०३ कोटींचा तिमाही नफा
युनियन बँकेच्या मुंबईतील हिल रोड शाखेशी संलग्न हे प्रकरण आहे. येथील विशिष्ट चालू खात्यांच्या स्वतंत्र तपासणीत असे दिसून आले की, बँकेतर वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आणि तिच्याशी संबंधित संस्थांची खाती मोठ्या प्रमाणात संशयास्पद निधी हस्तांतरणामध्ये (सर्क्युलर फंडिंग) गुंतलेली होती. या सर्व संस्था सामायिक नियंत्रणाखाली असून, त्यांचा नोंदणीकृत पत्ता आणि लाभार्थीदेखील समान असल्याचे आढळून आले. त्यांचे अधिकृत भागभांडवल केवळ एक लाख रुपये असूनही, यापैकी प्रत्येक संस्थांनी त्यांच्या घोषित व्यावसायिक कार्यान्वयनाच्या तुलनेत लक्षणीय प्रमाणात अधिक पत उलाढाल दर्शविली आहे.
ज्यामध्ये संबंधित एनबीएफसीच्या खात्यांमधून अनेकवार आरटीजीएस माध्यमातून निधीचा प्रवाह सुरू होता. हा निधी पुढे एनबीएफसीच्या इतर संलग्न घटकांकडे त्वरित हस्तांतरित होत होता. अशा संशयास्पद हस्तांतरणासाठी या बनावट संस्था व त्यांच्या खात्यांचा दुवा म्हणून वापर होत होता, असेही यंत्रणेने स्पष्ट केले. बँकेने या खात्यांची केलेली छाननी अपुरी होती. कारण त्यांच्याशी संलग्न केवळ एकच संशयास्पद व्यवहार अहवाल (एसटीआर) दाखल करण्यात आला होता. संबंधित खात्यातील व्यवहारांसंबंधी संशय घेणारे अनेक सतर्कतेचे इशारे जरूर दिले गेले, परंतु इशाऱ्यांनुरूप कोणतीही कृती अथवा ती न करण्यामागचे औचित्यही बँकेने स्पष्ट केले नाही. एकंदरीत बँकेच्या जोखीम मूल्यांकन आणि देखरेखीच्या सक्षमतेबद्दल चिंता करावी अशी स्थिती आढळून आल्याने हा ५४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा आदेश पारित करण्यात आला, असे एफआययूने म्हटले आहे.
