नवी दिल्ली : मे २०२५ अखेर केंद्र सरकारची वित्तीय तूट अर्थसंकल्पीय वार्षिक उद्दिष्टाच्या ०.८ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे सोमवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. सरकारचा खर्च आणि महसुली उत्पन्न यातील तफावत असलेल्या वित्तीय तुटीची आकडेवारी देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) कार्यालयाने सोमवारी जाहीर केली आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल आणि मे या पहिल्या दोन महिन्यांत वित्तीय तूट ही आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ३.१ टक्के होती.
विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी (२०२५-२६) वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.४ टक्के म्हणजेच १५.६९ लाख कोटी रुपये राहण्याची अपेक्षा आहे. एप्रिल-मे २०२५ दरम्यान वित्तीय तूट १३,१६३ कोटी रुपये म्हणजेच वार्षिक उद्दिष्टाच्या ०.८ टक्के आहे. या कालावधीत निव्वळ कर महसूल ३.५ लाख कोटी रुपये राहिला आहे. जो २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षातील उद्दिष्टाच्या १२.४ टक्के आहे. गेल्यावर्षी म्हणजेच २०२४-२५ मध्ये ती वार्षिक उद्दिष्टाच्या १२.३ टक्के राहिली होती. मे २०२५ च्या अखेरीस एकूण खर्च ७.४६ लाख कोटी रुपये झाला आहे. जो वार्षिक उद्दिष्टाच्या १४.७ टक्के आहे. मागील वर्षीच्या काळात तो १२.९ टक्के होता.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेमध्ये वित्तीय तुटीचे लक्ष्य सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत आधी अंदाजलेल्या ४.९ टक्क्यांवरून ४.८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले होते. केंद्र सरकारकडून भांडवली खर्चात करण्यात आलेली कपात आणि मध्यवर्ती बँकेकडून अपेक्षेपेक्षा अधिक लाभांश मिळाल्याने तूट या अपेक्षित लक्ष्यापर्यंत राखणे शक्य झाले. विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने ४.४ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
