नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला मंजूर केलेला २.११ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश हा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ०.६ टक्का आहे. मात्र भविष्यात एवढा मोठा लाभांश देणे मध्यवर्ती बँकेला शक्य होणार नाही, असा कयास जागतिक पतमानांकन संस्था ‘फिच रेटिंग्ज’ने सोमवारी वर्तविला.

गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने मध्यवर्ती संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर सरकारला २.११ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश देण्याचे जाहीर केले.  सरलेल्या आर्थिक वर्षात मिळालेल्या नफ्यातील शिलकीपोटी हा लाभांश सरकारला दिला जाणार आहे. यंदा फेब्रुवारीमध्ये मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात हा लाभांश जीडीपीच्या ०.३ टक्के असेल, असे अपेक्षिण्यात आले होते. अर्थसंकल्पात अंदाजलेल्या १.०२ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत दुप्पट लाभांश प्रत्यक्षात सरकारी तिजोरीत जमा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर फिच रेटिंग्जने म्हटले आहे की, परकीय मालमत्तांवर मिळालेल्या जादा व्याज उत्पन्नातून मिळालेल्या मोठ्या नफ्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने हा मोठा लाभांश देण्याचे पाऊल उचलले आहे. मात्र, मध्यवर्ती बँकेने सविस्तर ताळेबंद अद्याप जाहीर केलेला नाही. जादा लाभांशामुळे सरकारला अल्पकालीन तुटीचे उद्दिष्ट कमी करण्यास मदत होईल.

हेही वाचा >>> पर्यावरण-स्नेही अभियांत्रिकी सल्लागार ‘झेड टेक’चा बुधवारपासून ‘आयपीओ’

रिझर्व्ह बँकेने सरकारला दिलेला लाभांश हा तिच्या वित्तीय कामगिरीतील नफ्यापैकी लक्षणीय हिस्सा आहे. तो रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदातील मालमत्तांचे मूल्य, त्यांची कामगिरी आणि भारताच्या परकीय चलन विनियम दरावर अवलंबून आहे. संकटप्रसंगी संरक्षक कवच म्हणून ताळेबंदात किती निधी राखून ठेवावा, याबद्दल रिझर्व्ह बँकेला योग्य वाटत असलेल्या प्रमाणानुसार हा लाभांश हस्तांतरणाचा निर्णय घेतला जातो. तथापि लाभांशामध्ये मोठे चढ-उतार मध्यमकालीन भविष्याबाबत अनिश्चितता दर्शविणारा संकेत ठरतो.  भविष्यात जीडीपीच्या तुलनेत एवढा मोठा लाभांश देणे रिझर्व्ह बँकेला शक्य होईल, असे दिसत नाही, असे फिच रेटिंग्जने नमूद केले आहे.

हेही वाचा >>> पीएफ खात्यातील शिल्लक रक्कम पाहा फक्त एका मिस्ड कॉलवर; काय आहे नंबर अन् प्रोसेस? घ्या जाणून

कर-महसूलात वाढ हाच तुटीवर उपाय

रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या मोठ्या लाभांशामुळे केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट जीडीपीच्या तुलनेत ५.१ टक्क्यांवर राखण्यास मदत होईल. याचबरोबर सरकार या उद्दिष्टापेक्षा वित्तीय तूट आणखीही कमी करू शकते. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर जुलैमध्ये अर्थसंकल्प मांडला जाईल. त्यात रिझर्व्ह लाभांशाचा वापर नेमका कसा होईल, हे जाहीर केले जाणे अपेक्षित आहे. तथापि कर-महसुलात वाढीसारख्या टिकाऊ साधनांचा वापर तुटीला कमी करण्यासाठी करणे अधिक सकारात्मक ठरेल, असेही फिचने म्हटले आहे.