पीटीआय, नवी दिल्ली : भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यान मार्गी लागलेल्या मुक्त व्यापार करारामुळे मिळणाऱ्या सीमा शुल्कातून सवलतीच्या लाभाचा देशातील वस्त्रप्रावरणे निर्यातदारांना त्यांच्या स्पर्धकांच्या तुलनेत मोठी बाजारपेठ मिळवण्यास मदत मिळेल. येत्या २०२५ पर्यंत ऑस्ट्रेलियाला होणारी निर्यात तीन पटीने वाढेल, असा विश्वास वस्त्रप्रावरणे निर्यात प्रोत्साहन मंडळ अर्थात एईपीसीने व्यक्त केला. भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यान मुक्त व्यापार कराराची अंमलबजावणी येत्या गुरुवार, २९ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. या करारामुळे उभयतांमधील द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या २७.५ अब्ज डॉलरवरून येत्या पाच वर्षांत ४५ ते ५० अब्ज डॉलरवर जाण्याची आशा आहे. तसेच ऑस्ट्रेलिया हा तयार कपडय़ांची आयात करणारा जगातील मोठा देश आहे, अशी माहिती एईपीसीचे उपाध्यक्ष सुधीर सेखरी यांनी दिली. सध्या ऑस्ट्रेलियाकडून होणाऱ्या तयार कपडय़ांच्या आयातीत चीनचा ७० टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे, तर सध्या भारताचा वाटा ५ टक्क्यांहून कमी आहे. मात्र उभयतांमध्ये झालेल्या आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करारामुळे भारतीयांना इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामपेक्षा अधिक लाभ मिळणार आहे. जगातील बहुतांश प्रमुख राष्ट्रांनी अवलंबलेल्या ‘चायना प्लस वन’ धोरणामुळे भारताला फायदा झाला आहे. भारताच्या ऑस्ट्रेलियाला तयार कपडय़ांच्या निर्यातीत गेल्या ५ वर्षांत सरासरी ११.८४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. भारताने एका दशकानंतर विकसित देशासोबत मुक्त व्यापार करार केला असून यामुळे कापड व वस्त्रप्रावरणे, काही कृषी आणि मत्स्य उत्पादने, चामडे, पादत्राणे, फर्निचर, क्रीडा सामग्री, दागिने आणि यंत्रसामग्रीसह भारतातील ६,००० हून अधिक व्यापक क्षेत्रांसाठी ऑस्ट्रेलियाच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश खुला होणार आहे. ऑस्ट्रेलिया पहिल्या दिवसापासून भारताला त्याच्या निर्यातीपैकी ९६.४ टक्के (मूल्यानुसार) शुल्कमुक्त प्रवेश देणार आहे. यामध्ये अशी अनेक उत्पादने आहेत, ज्यांवर ऑस्ट्रेलियात सध्या ४-५ टक्के सीमा शुल्क आकारले जाते. दोन्ही देशांमधील व्यापार. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाला भारताकडून झालेली वस्तूंची निर्यात ८.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी होती आणि त्या देशातून भारताची आयात ही एकूण १६.७५ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी आहे. ‘चायना प्लस वन’ धोरण नेमके काय? चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी बहुतांश देशांनी इतर देशांमध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले आहे. चीनमधील कमी उत्पादन खर्च आणि मोठय़ा ग्राहक बाजारपेठेमुळे अनेक पाश्चात्त्य कंपन्यांनी चीनमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. आता मात्र या कंपन्यांनी चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे मोर्चा वळविला आहे.
