अमेरिकी अतिरिक्त शुल्काचा भारतावर अल्प परिणाम; जागतिक संस्थेचा निर्वाळा 

नवी दिल्लीः अमेरिकेकडून व्यापारावर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार असून, त्याचा परिणाम आशिया प्रशांत विभागातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतावरील परिणाम अल्प राहिल, मात्र खाद्य, वस्त्रोद्योग आणि औषधनिर्माण या क्षेत्रांना याचा जास्त फटका बसण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज मूडीज रेंटिग्ज या जागतिक पतमानांकन संस्थेने मंगळवारी वर्तविला.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह सर्व व्यापार भागीदार देशांवर जशास तसे शुल्क आकारण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मूडीजने म्हटले आहे की, अमेरिका आणि भारत यांच्या व्यापारात एकसारखे शुल्क आकारले गेल्यामुळे दबाव येणार आहे. हा दबाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे. भारताकडून अमेरिकेच्या काही उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करण्याची चर्चा सुरू आहे. याचबरोबर अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना जास्तीत जास्त भारतीय बाजारपेठ खुली करणे आणि अमेरिकेकडून ऊर्जा खरेदी यावरही चर्चा सुरू आहे. याबाबतचा व्यापार करार या वर्षाअखेरीस लागू होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेकडून खाद्य आणि औद्योगिक साहित्याची निर्यात सर्वाधिक आहे. याचवेळी आशिया प्रशांत विभागातील देश भांडवली वस्तू, वाहने आणि त्यांचे सुटे भाग व ग्राहकोपयोगी वस्तूंची जास्त आयात करतात. अमेरिकेकडून समान शुल्क आकारणी झाल्यास या विभागातील संगणक, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, रसायने, वाहने, खाद्य, वस्त्रोद्योग आणि लाकडी उत्पादने या क्षेत्रांवर परिणाम होईल. इतर देशांच्या तुलनेत भारताचा या क्षेत्रांमधील व्यापार अमेरिकेशी कमी आहे. भारतातील खाद्य, वस्त्रोद्योग आणि औषधनिर्माण या क्षेत्रांना मात्र जोखीम आहे, असे मूडीजने नमूद केले आहे.

चीनला अनुसरणाऱ्या अर्थव्यवस्थांना फटका

अमेरिकेच्या व्यापार शुल्कात वाढ झाल्यास आशिया प्रशांत विभागातील भारत, व्हिएतनाम आणि थायलंड या देशांवर परिणाम होईल. इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहने, खाद्य आणि वस्त्रोद्योग या क्षेत्रांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होईल. यातून या देशांची निर्यातील कमी होईल. यामुळे चीनच्या निर्यातीवर भर देणाऱ्या विकासाच्या पद्धतीचे अनुकरण करणाऱ्या या विभागातील विकसनशील अर्थव्यवस्थांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.