नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँका चांगल्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे सरकारने या बँकांच्या निर्गुंतवणुकीचे पाऊल उचलावे, असा सल्ला सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालाने दिला. सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण करण्यावरही या अहवालात भर दिला गेला आहे. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाला उद्देशून आलेल्या या स्टेट बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे की, सर्व सरकारी बँका चांगल्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे या बँकांच्या निर्गुंतवणुकीबाबत तातडीने पावले उचलायला हवीत. आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण केले जाणार असून, त्यातील ६१ टक्के हिस्सा सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ विकणार आहे. या बँकेच्या विक्रीसाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यानंतर गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडे याबाबत अनेक प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारची यावरील भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. सध्या आयडीबीआय बँकेत सरकारचा ४५ टक्के आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा ४९.२४ टक्के हिस्सा आहे. हेही वाचा >>> कल्याणकारी योजनांची यंदा उपासमार शक्य! उच्च सरकारी कर्जभारावर ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालाचे बोट आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये देशातील घरगुती बचत कमी होऊन ती सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ५.३ टक्क्यांवर आली. गेल्या आर्थिक वर्षात ती ५.४ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. बँकांनी ठेवींवरील व्याजदर आकर्षक केल्यास घरगुती बचत पुन्हा वाढेल. त्यासाठी प्राप्तिकराच्या तरतुदीतून ठेवीदारांना फायदा दिला जावा, अशी स्टेट बँकेची मागणी आहे. बँक ठेवींबाबत कर-समानता हवी! चालू आर्थिक वर्षात बँकांतील ठेवींतील वाढीपेक्षा बँकांच्या पतपुरवठ्यातील वाढ तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक असल्याने, स्टेट बँकेने आगामी अर्थसंकल्पात इतर मालमत्ता वर्गांप्रमाणेच बँक मुदत ठेवींवर प्राप्तिकर तरतुदीत समानता आणली जावी, अशी मागणी केली आहे. हेही वाचा >>> टाटा म्युच्युअल फंडाकडून देशातील पहिला ‘टुरिझम इंडेक्स फंड’ सध्याच्या प्राप्तिकर प्रणाली अंतर्गत, समभाग आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवरील अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर सरसकट १५ टक्के दराने कर आकारला जातो, तर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १० टक्के कर आकारला जातो, या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यातही एका आर्थिक वर्षात एक लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ संपूर्ण करमुक्त असतो. बँक ठेवीतील गुंतवणूक आकर्षक बनावी यासाठी मुदत ठेवींवरील व्याजावर करासाठी याच तरतुदी अर्थमंत्र्यांनी लागू कराव्यात, असे स्टेट बँकेने म्हटले आहे. बँकांतील ठेवी वाढल्यास वित्तीय यंत्रणेत अधिक पैसा उपलब्ध होईल. त्यातून आर्थिक स्थैर्य निर्माण होईल. बँकिेंग क्षेत्र हे चांगल्या पद्धतीचे नियमन असलेले आहे. इतर जोखीमपूर्ण आणि अस्थिर पर्यायांपेक्षा बँकांवर नागरिकांचा अधिक विश्वास आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘बँक-खासगीकरण धोरणाचा पुनर्विचार आवश्यक’ निश्चलनीकरण, थकीत कर्जाचा डोंगर आणि करोनाकाळातून नुकतेच सावरलेल्या बँकिंग व्यवस्थेला पुन्हा अनिश्चिततेच्या गर्तेत लोटण्यापासून वाचवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण अथवा एकत्रीकरणासारखे प्रयोग टाळले जावेत, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन’ या बँक कर्मचारी संघटनेने केली आहे. अर्थात असा कोणता प्रस्ताव सरकारपुढे विचाराधीन आहे काय, हेही स्पष्ट केले जावे आणि तो तसा असल्यास बँकिंग क्षेत्राला आवश्यक असलेली स्थिरता पाहता त्यावर पुनर्विचार करावा, असे फेडरेशनचे महासचिव देवीदास तुळजापूरकर म्हणाले. बँकांचे एकत्रीकरण केले तर आकारमान वाढेल आणि त्यामुळे बँकिंग क्षेत्र कार्यक्षम आणि लाभप्रद होईल, हा युक्तिवाद काळाच्या कसोटीवर खोटा ठरल्याचे तुळजापूरकर म्हणाले. याची पुष्टी म्हणून त्यांनी सध्या बँकिंग उद्योगात सर्वच कसोट्यांवर सर्वोत्तम कामगिरी असलेल्या आकाराने छोट्या बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उदाहरण दिले.
