नवी दिल्ली : सकल देशांतर्गत उत्पादनाचे (जीडीपी) आधार वर्ष सध्याच्या २०११-१२ वरून, २०२२-२३ असे बदलून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिनिधींसह केंद्र व राज्य सरकारे आणि तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेला दिली.
केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी राज्यमंत्री राव इंदरजीत सिंह यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने जीडीपीसाठी आधार वर्ष २०११-१२ वरून २०२२-२३ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सल्लागार समिती (एसीएनएएस) स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत केंद्र व राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी, रिझर्व्ह बँक, तज्ज्ञ आणि संशोधकांचा समावेश आहे. ही समिती नवीन विदा स्त्रोत शोधून त्याद्वारे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीसाठी सुधारित प्रणाली सुचवेल.
हेही वाचा >>> डॉलरपुढे रुपया नतमस्तक; ८४.७२ नवीन नीचांकापर्यंत घसरण
विदा रचनेच्या प्रमाणीकरणाला प्रोत्साहन आणि राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थेत सुसंगती आणि गुणवत्तापूर्ण आकडेवारीची नोंद हा समिती स्थापन करण्यामागील हेतू आहे. सरकार यातून प्रशासकीय विदेचा वापर करून सांख्यिकी व्यवस्थेत सुधारणा करू शकेल. समितीत २६ सदस्य असून, तिचे अध्यक्षपद विश्वनाथ गोल्डार यांच्याकडे आहे. या समितीने २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत हे काम पूर्ण करणे अपेक्षित आहे, असे सिंह यांनी नमूद केले.
बदल कशासाठी?
आधार वर्ष २०११-१२ वर बेतलेली जीडीपी वाढीच्या आकडेवारीची मालिका जानेवारी २०१५ पासून सुरू झाली आहे. अर्थव्यवस्थेत झालेले रचनात्मक बदल आणि वाढीचे निकष यातील बदलांचा विचार करून जीडीपी मापनाचे आधार वर्ष हे नियतकालिक बदलले जाते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील समष्टी बदलांचे नेमके व अस्सल चित्र पुढे येते. हा विचार करून आता सरकारने आधार वर्ष बदलण्याची पावले टाकली आहेत.
