नवी दिल्ली : कंपनी करात कपात केल्यामुळे २०२०-२१ मध्ये सरकारला १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक तोटा झाला, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत दिली.

सप्टेंबर २०१९ मध्ये, सरकारने प्रस्थापित कंपन्यांसाठी मूळ कंपनी कर (कॉर्पोरेट कर) ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के करण्याची घोषणा केली होती. तसेच निर्मिती क्षेत्रातील नवीन कंपन्यांसाठी म्हणजेच ज्यांची स्थापना १ ऑक्टोबर २०१९ नंतर झाली आहे त्यांच्यासाठी तो २५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला होता. प्रत्यक्ष करापोटी मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत रुंदावत जाऊन, प्रचंड तूट असलेल्या केंद्र सरकारच्या तिजोरीवरील ताण अधिक वाढला आहे.

corn, Scarcity, Poultry Business,
देशात मक्याचा खडखडाट, प्रतिकिलो ३० रुपयांवर; कुक्कुटपालन व्यवसायावर परिणाम
Infosys quarterly profit at Rs 6368 crore print
इन्फोसिसचा तिमाही नफा ६,३६८ कोटींवर; जूनअखेर तिमाहीत ७ टक्के वाढ
foundation stone for surjagad ispat iron and steel factory by devendra fadnavis
सूरजागड इस्पात पोलाद प्रकल्पाचे भूमिपूजन; उद्योगांमुळे गडचिरोलीतील सामान्य माणूस समृद्धीकडे – फडणवीस
46 7 million new jobs created in fy24 says rbi report
वर्षभरात ४.६७ कोटी नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती – रिझर्व्ह बँक; गेल्या आर्थिक वर्षात रोजगार वाढीचा दर ६ टक्क्यांवर
Goldman Sachs report points to high government debt
कल्याणकारी योजनांची यंदा उपासमार शक्य! उच्च सरकारी कर्जभारावर ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालाचे बोट
dior armani bag controversy
लाखोंची ‘Dior’ बॅग तयार होते चार हजारात? कामगारांचं होतंय शोषण; काय आहे बड्या ब्रॅंडमागचे सत्य?
Narendra Modi Foreign Direct Investment investors
लेख: मोदी असूनही थेट परकीय गुंतवणूक नाही?
Increase in windfall tax on domestically produced mineral oil
देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावरील विंडफॉल करात वाढ; टनामागे ३,२५० रुपयांवरून आता ६,००० रुपयांचा कर

हेही वाचा >>> अखेरच्या तासातील खरेदीने मूडपालट; ‘सेन्सेक्स’मध्ये १५० अंशांची भर

या सवलतीच्या कर दराची निवड करणाऱ्या कंपन्यांना सर्व सवलती आणि प्रोत्साहने सोडून द्यावी लागतात. अधिभार आणि उपकर म्हणजेच भारत सरकारकडून आकारला जाणारा स्वच्छ भारत उपकर आणि शिक्षण उपकर, हे उत्पन्न आणि कॉर्पोरेट कर दरांच्या व्यातिरिक्त आकारले जातात. त्याची आकारणी केल्यावर प्रभावी कर दर ३४.९४ टक्क्यांच्या तुलनेत २५.१७ टक्के करण्यात आला आहे. तर नवीन उद्योगांसाठी तो पूर्वीच्या २९.१२ टक्क्यांच्या तुलनेत ते १७.०१ टक्के आहे.

हेही वाचा >>> आयुष्यमान भारत योजनेत ७.५ लाख लाभार्थ्यांचे एकाच नंबरवरून कार्ड बनवले, कॅगने लोकसभेत केला धक्कादायक खुलासा

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये अंदाजे महसूली तोटा (कॉर्पोरेट कर कमी झाल्यामुळे) १,००,२४१ कोटी रुपये नोंदवण्यात आला, तर त्याआधीच्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये कॉर्पोरेट कर दर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यामुळे महसूली तोटा १,२८,१७० कोटी रुपये होता. तसेच आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये कॉर्पोरेट कराच्या माध्यमातून ८.२८ लाख कोटी रुपयांची तिजोरीत भर पडली, जो २०२१-२२ मधील ७.१२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होता. तर २०१८-१९ आणि २०१९-२० मध्ये कॉर्पोरेट कर संकलन अनुक्रमे ६.६३ लाख कोटी आणि ५.५६ लाख कोटी रुपये होते.

वर्ष कॉर्पोरेट कर संकलन

२०२२-२३ ८.२८ लाख कोटी

२०२१-२२ ७.१२ लाख कोटी

२०१९-२० ५.५६ लाख कोटी

२०१८-१९ ६.६३ लाख कोटी