मोदी सरकारने जीएसटीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. १ ऑगस्टपासून ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना B2B व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक किंवा ई-इनव्हॉइस तयार करणे बंधनकारक असणार आहे. सध्या जीएसटी अंतर्गत १० कोटी आणि त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना सर्व B2B व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस तयार करणे आवश्यक आहे.

वित्त मंत्रालयाने १० मे रोजी ई-इनव्हॉइससाठी व्यवहार मर्यादा कमी करण्याची अधिसूचना दिली आहे. हा नियम १ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कोणत्याही करदात्याला B2B व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस जारी करणे अनिवार्य असेल.

some people could not vote even after name in the list and at some place instructions of administration are ignored
कुठे यादीत नाव असूनही वंचित तर, कुठे प्रशासनाच्या सुचनांकडे दुर्लक्ष
Sarvesh Mutha and Adar Poonawalla
‘सीरम’कडून इंटिग्रीमेडिकलच्या २० टक्के भागभांडवलाचे संपादन
Eknath Shinde and Sanjay Raut (1)
संजय राऊतांचे थेट मोदींना पत्र, ८०० कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्यात एकनाथ शिंदे लाभार्थी असल्याचा दावा
disability certificates, disabled persons,
‘ऑनलाइन’ सरकारी खोळंबा अन् केंद्रीय मंत्रालयाकडे बोट!
Upasana Makati, White Print, first Braille magazine, visually impaired people
दृष्टीहिनांसाठी पहिलं ब्रेल मासिक काढणारी उपासना मकाती
Why did RBI advise banks to refund money
RBI ने बँकांना कर्जदारांना जास्त व्याज आकारल्याबद्दल पैसे परत करण्याचा सल्ला का दिला?
RBI orders banks to refund excess interest charged to customers
वसूल केलेले जास्तीचे व्याज ग्राहकांना परत करण्याचे बँकांना आदेश; रिझर्व्ह बँकेचा व्याज वसुलीच्या बँकांतील कुप्रथांवर प्रहार
challenged to RTE new rules in High Court
पालक, विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे! ‘आरटीई’ नव्या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान

बदलाचा काय परिणाम होणार?

Deloitte India पार्टनर लीडर महेश जयसिंग म्हणाले की, या घोषणेमुळे ई-इनव्हॉइसिंग अंतर्गत एमएसएमईची व्याप्ती वाढविली जाईल आणि त्यांना ई-इनव्हॉइसिंग लागू करणे आवश्यक असेल. कंपन्यांसाठी ई-इनव्हॉइस हे शापऐवजी वरदान ठरेल, कारण ई-इनव्हॉइस तयार करणारे पुरवठादार त्याच आधारावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये योगदान देतात.

सरकारचा महसूल वाढणार

एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले की, ई-इनव्हॉयसिंगच्या टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीमुळे व्यत्यय कमी झाला आणि महसूल वाढला. ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या मोठ्या कंपन्यांसाठी सुरुवातीला ई-इनव्हॉयसिंग लागू करण्यात आले होते आणि ३ वर्षांच्या आत ही मर्यादा आता ५ कोटी रुपयांवर आणली आहे.

व्यापाऱ्यांना काय फायदा होणार?

ई-इनव्हॉयसिंग प्रणालीमध्ये एमएसएमई क्षेत्राचा समावेश केल्याने खर्च कमी करण्यात त्रुटींचे तर्कसंगतीकरण, जलद बीजक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यात आणि दीर्घकालीन व्यावसायिक विवाद मर्यादित करण्यात मदत होईल. यामुळे व्यावसायिक परिसंस्थेलाही फायदा होईल. वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्याअंतर्गत १ ऑक्टोबर २०२० पासून ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी बिझनेस-टू-बिझनेस (B2B) व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइसिंग अनिवार्य करण्यात आले होते. १ जानेवारी २०२१ पासून १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल झाली आहे. १ एप्रिल २०२१ पासून ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी B2B ई-इनव्हॉइस तयार करणे अनिवार्य करण्यात आले. १ एप्रिल २०२२ पासून ही मर्यादा २० कोटी रुपये करण्यात आली. १ ऑक्टोबर २०२२ पासून ही मर्यादा आणखी कमी करून १० कोटी रुपये करण्यात आली.