एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेला (यूपीएस) प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) अंतर्गत देऊ केलेले करविषयक लाभ, हा नवसंशोधित पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी आवश्यक ते बदल अधिसूचित केले आहेत, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतरचे संरक्षण मजबूत करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांत आणखी एक पुढचे पाऊल टाकताना कर लाभाची चौकट अधिक विस्तारलीआहे. ‘एनपीएस’अंतर्गत उपलब्ध असलेले कर लाभ ‘यूपीएस’ला देखील लागू होतील.
अर्थमंत्रालयाने २४ जानेवारी २०२५ च्या अधिसूचनेद्वारे केंद्र सरकारच्या नागरी सेवेतील भरतीसाठी एक पर्याय म्हणून ‘यूपीएस’ची सुरुवात १ एप्रिल २०२५ पासून करण्याची सूचना केली होती. शिवाय १ जानेवारी २००४ पासून लागू झालेल्या ‘एनपीएस’ अंतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘यूपीएस’चा पर्याय खुला झाला आहे. गेल्या वर्षी २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘यूपीएस’ला मंजुरी दिली. जानेवारी २००४ पासून बंद केलेल्या जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत (ओपीएस) कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळत असे.
‘यूपीएस’अंतर्गत लाभ काय?
‘यूपीएस’अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या अंतिम १२ महिन्यांतील सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के निश्चित निवृत्तिवेतन मिळविता येणार आहे. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत (एनपीएस) सामील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने २४ जानेवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या ‘यूपीएस’ अधिसूचनेनंतर हा नवीन पर्याय खुला झाला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढून टाकले गेल्यास किंवा राजीनामा दिला असल्यास ‘यूपीएस’ पर्याय उपलब्ध होत नाही. २३ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००४ पासून लागू झालेल्या यूपीएस आणि एनपीएस यापैकी एकाची निवड करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
