चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत सरकार डिझाइन केलेले सिक्युरिटीज(dated securities)द्वारे ६.५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. या कर्जामध्ये २०,००० कोटी रुपयांचे सॉवरेन ग्रीन बाँड (SGrBs) जारी करणे देखील समाविष्ट आहे.
वित्तीय तूट मुख्यत्वे बाजारातील कर्जाद्वारे भरून काढते
सरकार आपली वित्तीय तूट मुख्यत्वे बाजारातील कर्जाद्वारे भरून काढते. सरकारने आर्थिक वर्ष २०२४ साठी एकूण बाजारातील १५.४३ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा अंदाज निर्धारित केला होता. वित्त मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, भारत सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात सिक्युरिटीजद्वारे उर्वरित ६.५५ लाख कोटी रुपये (१५.४३ लाख कोटी रुपयांच्या ४२.४५ टक्के) कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये सॉवरेन ग्रीन बाँड (SGRBs) जारी करून २० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा समावेश आहे.
हेही वाचाः आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर महागली, दर १२ वर्षांच्या उच्चांकावर
२० साप्ताहिक लिलावाद्वारे कर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार
सरकारने सांगितले की, ६.५५ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण बाजारातील कर्जाची प्रक्रिया २० साप्ताहिक लिलावांद्वारे पूर्ण केली जाणार आहे. सरकार ३, ५, ७, १०, १४, ३०, ४० आणि ५० वर्षांच्या कालावधीसह सिक्युरिटीज जारी करेल.
५१,५९७ कोटी रुपयांचा लिलाव आधीच झाला
अर्थ मंत्रालयाने माहिती दिली की, अंदाजपत्रकीय (BE) स्विच रकमेच्या १,००,००० कोटी रुपयांपैकी ५१,५९७ कोटी रुपयांचा स्विच लिलाव आधीच आयोजित केला गेला आहे आणि उर्वरित रकमेचा स्विच लिलाव दुसऱ्या सहामाहीत केला जाणार आहे. याव्यतिरिक्त सरकार आपला ग्रीनशू पर्याय वापरणे सुरू ठेवणार आहे आणि लिलावाच्या सूचनेमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या प्रत्येक सुरक्षेसाठी २ हजार कोटी रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त सदस्यता कायम ठेवणार आहे.
हेही वाचाः कृषी नवउद्यमींना गुंतवणूकदार मिळेनात! मागील आर्थिक वर्षात गुंतवणुकीत ४५ टक्क्यांची घट
साप्ताहिक कर्ज २४ हजार कोटी रुपये होणे अपेक्षित
आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत ट्रेझरी बिल जारी करून साप्ताहिक कर्ज २४,००० कोटी रुपये अपेक्षित आहे, तर तिमाहीत निव्वळ कर्ज (-) ५२,००० कोटी रुपये असेल.
