नवी दिल्ली : देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावरील, तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील ‘विंडफॉल कर’ रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सोमवारी घेतला. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती घसरल्याने सरकारने ३० महिन्यांपूर्वी लावलेला हा कर रद्द करण्याचे पाऊल उचलले गेले.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत याबाबतची अधिसूचना मांडली. ते म्हणाले की, सरकारी मालकीच्या ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) कंपनीकडून उत्पादित होणाऱ्या खनिज तेलावरील आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या कंपन्यांकडून होणाऱ्या इंधन निर्यातीवरील ‘विंडफॉल कर’ यापुढे नसेल. सरकारच्या अधिसूचनेमुळे, ३० जून २०२२ पासून अंमलबजावणी सुरू झालेला विंडफॉल कराचा आदेश रद्द झाला आहे. याचबरोबर देशांतर्गत उत्पादित पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवरील कर तसेच रस्ते व पायाभूत सुविधा उपकरही मागे घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> डॉलरपुढे रुपया नतमस्तक; ८४.७२ नवीन नीचांकापर्यंत घसरण
ऊर्जा कंपन्यांना अकस्मात होणाऱ्या रग्गड नफ्यावर कर म्हणून आकारला जाणाऱ्या ‘विंडफॉल करा’च्या अनेक राष्ट्रांमध्ये सुरू असलेल्या प्रथेत सामील होत भारतानेही १ जुलै २०२२ पासून देशांतर्गत उत्पादकांसाठी हा कर लागू केला. देशी तेलशुद्धीकरण कंपन्यांनी देशांतर्गत पुरवठ्याच्या खर्चावर इंधनाची निर्यात करून कमावलेल्या अभूतपूर्व नफ्यामुळे सरकारने विंडफॉल कर त्यासमयी लागू केला होता. विशेष अतिरिक्त अबकारी शुल्क या स्वरूपात हा कर आकारला जात होता. विमान इंधन आणि पेट्रोलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर ६ रुपये आणि डिझेलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर १३ रुपये कर होता. देशांतर्गत खनिज तेल उत्पादनावर प्रतिटन २३,२५० रुपये कर होता. आधीच्या दोन आठवड्यांतील सरासरी तेल किमतीच्या आधारे दर पंधरवड्याला हा दर बदलत असे.
सरकारला ४४ हजार कोटींचा महसूल
पहिल्या वर्षात, २०२२-२३ मध्ये ‘विंडफॉल करा’तून (विशेष अतिरिक्त अबकारी शुल्क) सरकारला २५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी २०२३-२४ मध्ये १३ हजार कोटी रुपये मिळाले. या वर्षभरात सरकारला या कराच्या माध्यमातून ६ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. हा कर लागू झाल्यापासून सरकारला एकूण ४४ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
