नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचा सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी काही बँकांच्या विलीनीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मंगळवारी संसदेत स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी अनेक पावले गेल्या काही वर्षांत उचलली आहेत. बँकिंग क्षेत्रात प्रणालीगत सुधारणा घडवून आणल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे सध्या विलीनीकरणाबाबत कोणताही विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> Stock Market Updates : सेन्सेक्सला बळ; रुपया अशक्त
आतापर्यंत विलीनीकरण झालेल्या सरकारी बँकांनी भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तर आणि त्यांच्या एकूण बुडीत मालमत्तेच्या स्थितीत सुधारणा दर्शविली आहे. केंद्र सरकारने सरकारी बँकांना स्पर्धात्मक बनवत, त्यांना जागतिक पटलावर आणण्याच्या उद्देशाने केलेल्या त्यांच्या विलीनीकरणांतून, २७ सरकारी बँकांची संख्या कमी होऊन ती १२ वर आली. या प्रक्रियेत आतापर्यंत, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले, तर कॅनरा बँकेमध्ये सिंडिकेट बँक, इंडियन बँकेमध्ये अलाहाबाद बँक आणि युनियन बँकेमध्ये आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे विलीनीकरण झाले आहे. हे विलीनीकरण १ एप्रिल २०२० पासून लागू करण्यात आले. तर त्याआधी वर्ष २०१९ मध्ये देना बँक आणि विजया बँकेचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. तर देशातील सर्व मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेमध्ये आणि भारतीय महिला बँकेसह तिच्या पाच सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण केले गेले आहे.
