नवी दिल्ली : बँक खात्याला चार व्यक्तींचे नामनिर्देशन (नॉमिनी) करण्याची तरतूद असलेले बँकिंग कायदे सुधारणा विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. या विधेयकातून ठेवीदारांचे संरक्षण आणि ग्राहकांसाठी सेवा अधिक सुलभ होण्यावर भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ‘बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२४’ लोकसभेत शुक्रवारी मांडले. या विधेयकात बँक खाते आणि लॉकर सुविधेला वेळोवेळी नामनिर्देशन करण्याची तरतूद आहे. खातेधारक आता चार व्यक्तींपर्यंत अशा खात्यांसाठी नामनिर्देशित करू शकतो. याचबरोबर दावा न केलेल्या ठेवी, समभाग आणि व्याज अथवा रोखे हे गुंतवणूकदार शिक्षण व सुरक्षा निधीमध्ये (आयईपीएफ) वर्ग करणे आणि व्यक्तींना या निधीमधून ते परत मिळविण्याचा अधिकार अशा तरतुदी या विधेयकात आहेत. हेही वाचा >>> ‘एसआयपी’तून जुलैमध्ये विक्रमी २३,००० कोटींचा ओघ विद्यमान चार कायदे प्रभावित बँकिंग क्षेत्राचे स्वरूप गेल्या अनेक वर्षांत पालटले आहे. बँक प्रशासन आणि गुंतवणूकदार संरक्षण यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यासाठी चार कायद्यांमध्ये सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. या विधेयकाला गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यानुसार रिझर्व्ह बँक कायदा १९३४, बँकिंग नियमन कायदा १९४९, स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा १९५५, बँकिंग कंपन्या (विलीनीकरण अथवा ताबा) कायदा १९७०, बँकिंग कंपन्या (विलीनीकरण अथवा ताबा हस्तांतरण) कायदा १९८० यात आनुषंगिक सुधारणा केल्या जाणार आहेत. नामनिर्देशन म्हणजे काय? नामनिर्देशन अशी प्रक्रिया असते ज्यात तुमचा मृत्यू झाल्यास तशा प्रसंगी तुमच्या मालमत्तेची काळजी घेण्यासाठी नामनिर्देशित व्यक्तीची नियुक्ती करण्याची सुविधा आहे. तुम्ही तुमच्या म्युच्युअल फंड योजनेसाठी नामनिर्देशित व्यक्तीची नोंद करू शकता. नामनिर्देशित व्यक्ती कोणीही व्यक्ती असू शकते – कुटुंबातील सदस्य किंवा तुमच्या विश्वासातील इतर कोणीही व्यक्ती. तुम्हाला नामनिर्देशित व्यक्तीची निवड अतिशय काळजीपूर्वक करावी लागते. कारण तुमचा मृत्यू झाल्यास अशा प्रसंगी तुमच्या मालमत्तेची काळजी घेण्यासाठी ती व्यक्ती विश्वासार्ह आणि पात्र असावी लागते.
