पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकराने वर्ष २०१७ मध्ये वस्तू आणि सेवाकर लागू केल्यापासून संकलनामध्ये उत्तरोत्तर वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण जीएसटी संकलन दुप्पट होऊन २२.०८ लाख कोटी रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहे. जे आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ११.३७ लाख कोटी रुपये होते.
वर्ष २०२४-२५ मध्ये जीएसटी संकलनाने २२.०८ लाख कोटी रुपयांची सर्वोच्च पातळी गाठली, जी मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ९.४ टक्क्यांनी वधारला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सरासरी मासिक संकलन १.८४ लाख कोटी रुपये होते, जे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये १.६८ लाख कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये १.५१ लाख कोटी रुपये होते.
आठ वर्षांत, जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या २०१७ मधील ६५ लाखांवरून १.५१ कोटींहून अधिक झाली आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून, संकलनात आणि कर पाया विस्तारात मोठी वाढ दर्शविली आहे. त्यामुळे भारताची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे दर्शवते. शिवाय अप्रत्यक्ष कर आकारणी अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनली आहे, असे केंद्र सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे.
याआधी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२२-२३ मध्ये, जीएसटी संकलन अनुक्रमे २०.१८ लाख कोटी रुपये आणि १८.०८ लाख कोटी रुपये होते. तर त्याआधीच्या २०२१-२२ मध्ये, ते केवळ ११.३७ लाख कोटी रुपये होते. त्या वेळी सरासरी मासिक संकलन ९५,००० कोटी रुपये नोंदवले गेले होते.
१ जुलै २०१७ रोजी लागू झालेल्या जीएसटी संकलनाला आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. जीएसटीने सुमारे १७ स्थानिक कर आणि १३ उपकर पाच-स्तरीय रचनेत समाविष्ट केले, ज्यामुळे कर व्यवस्था सोपी आणि सुटसुटीत झाली. एप्रिल २०२५ मध्ये मासिक जीएसटी संकलन २.३७ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले होते. मे २०२५ मध्ये ते २.०१ लाख कोटी रुपये होते. जून महिन्याचे आकडे मंगळवारी जाहीर केले जातील.
