पीटीआय, नवी दिल्ली
सरलेल्या जूनमध्ये वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी संकलन १.८४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. वार्षिक तुलनेत ते ६.२ टक्क्यांनी जरी वाढले असले तरी आधीच्या सलग दोन महिन्यांत नोंदवलेल्या २ लाख कोटी रुपयांच्या संकलनाच्या तुलनेत ते घसरले आहे.
जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्याच्या ८ व्या वर्धापन दिनी म्हणजेच मंगळवारी जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी म्हणजे जून २०२४ मध्ये जीएसटी संकलन १,७३,८१३ कोटी रुपये होते. आधीच्या मे महिन्यात वस्तू आणि सेवा करापोटी एकूण २.०१ लाख कोटी रुपये, तर एप्रिलमध्ये ते २.३७ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले होते. हे पाहता मासिक आधारावर जीएसटी संकलनात जूनमध्ये ८.४८ टक्क्यांनी घट झाली आहे.
देशांतर्गत व्यवहारांमधून मिळणारा एकूण जीएसटी महसूल जूनमध्ये ४.६ टक्क्यांनी वाढून सुमारे १.३८ लाख कोटी रुपये झाला, तर आयातीतून मिळणारा जीएसटी महसूल ११.४ टक्क्यांनी वाढून ४५,६९० कोटी रुपये झाला. या महिन्यातील एकूण केंद्रीय जीएसटी महसूल ३४,५५८ कोटी रुपये, राज्य जीएसटी महसूल ४३,२६८ कोटी रुपये आणि एकात्मिक जीएसटी सुमारे ९३,२८० लाख कोटी रुपये होता. या शिवाय अधिभारामधून मिळणारे उत्पन्न १३,४९१ कोटी रुपये होते.
दरम्यान, या महिन्यात एकूण परतावा २८.४ टक्क्यांनी वाढून २५,४९१ कोटी रुपये झाला. परिणामी नक्त जीएसटी संकलन सुमारे १.५९ लाख कोटी रुपये झाले, जे वार्षिक आधारावर ३.३ टक्के वाढ नोंदवते.
राज्यांची कामगिरी
राज्याच्या आघाडीवर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान आणि तामिळनाडू या सारख्या मोठ्या राज्यांनी वसुलीत ४ ते ८ टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे, तर उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि गुजरात सारख्या इतर राज्यांनी १ ते ४ टक्क्यांच्या दरम्यान घट नोंदवली आहे. हरियाणा, बिहार आणि झारखंड सारख्या काही राज्यांनी १० टक्क्यांची सरासरी वाढ दर्शविली आहे.
