ऑक्टोबरच्या पहिल्याच दिवशी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारसाठी (PM Modi Govt) चांगली बातमी आली आहे. अर्थ मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२३ च्या महिन्यातील जीएसटी संकलनाची आकडेवारी रविवारी जाहीर केली. यानुसार देशातील एकूण वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी संकलन वार्षिक आधारावर १० टक्क्यांनी वाढून १.६२ लाख कोटी रुपये झाले आहे.
सलग चौथ्या महिन्यात १.६ लाख कोटी रुपये केले पार
चालू आर्थिक वर्षात जीएसटीच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरी सातत्याने भरली जात आहे. या वर्षातील हा चौथा महिना आहे, जेव्हा जीएसटी संकलन १.६ लाख कोटी रुपयांच्या वर नोंदवले गेले आहे. ते १,६२,७१२ कोटी रुपये होते, ज्यामध्ये केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) रुपये २९,८१८ कोटी, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) रुपये ३७,६५७ कोटी समाविष्ट आहे. याशिवाय इंटिग्रेटेड जीएसटी (आयजीएसटी) ८३,६२३ कोटी रुपये (माल आयातीवर जमा केलेल्या ४१,१४५ कोटी रुपयांसह) आणि सेस ११,६१३ कोटी रुपये (माल आयातीवर जमा केलेल्या ८८१ कोटी रुपयांसह) होता.
हा आकडा गेल्या वर्षी सप्टेंबरमधील होता
जीएसटी संकलनाबाबत वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, सप्टेंबर २०२३ मधील संकलन मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील १.४७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा १० टक्के अधिक आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या पहिल्या सहामाहीत सप्टेंबर २०२३ ला संपलेल्या एकूण GST संकलनात ९,९२,५०८ कोटी रुपये होते, जे एका वर्षापूर्वी नोंदवलेल्या ८,९३,३३४ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ११ टक्क्यांनी जास्त आहे.
ऑगस्ट महिन्यात एवढा संग्रह होता
गेल्या महिन्यात म्हणजे ऑगस्ट २०२३ मध्ये सरकारला १,५९,०६९ कोटी रुपयांचे एकूण GST संकलन प्राप्त झाले होते. यामध्ये CGST २८,३२८ कोटी, SGST ३५,७९४ कोटी, IGST ८३,२५१ कोटी (वस्तूंच्या आयातीवर गोळा केलेल्या ४३,५५० कोटींसह) आणि उपकर ११,६९५ कोटी (चांगल्या आयातीवर गोळा केलेल्या १,०१६ कोटींसह) होता. वार्षिक आधारावर ११ टक्के वाढ नोंदवली गेली.
एप्रिलमध्ये सर्वाधिक संकलन झाले
देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये या वर्षी सर्वाधिक जीएसटी संकलन झाले. हा आकडा १.८७ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला होता. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सरासरी मासिक जीएसटी संकलन १.१० लाख कोटी रुपये होते, तर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये सरासरी संकलन १.५१ लाख कोटी रुपये होते आणि २०२३-२४ च्या पहिल्या तिमाहीत सरासरी संकलन १.६९ लाख कोटी होते.
२०१७ मध्ये GST लागू करण्यात आला
जुनी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बदलून १ जुलै २०१७ रोजी देशभरात वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू करण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतर देशातील ही सर्वात मोठी कर सुधारणा मानली जात आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सहा वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीमुळे देशातील लोकांवरील कराचा बोजा कमी होण्यास मदत झाली आहे. सरकारने नुकतीच जीएसटीसंदर्भात ऑफर योजना सुरू केली आहे.
