पीटीआय, नवी दिल्ली वस्तूंची किंमत वर्षभरात किती हे सांगणारा ‘कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (सीआयआय)’ अर्थात किंमतवाढ निर्देशांक मंगळवारी प्राप्तिकर विभागाकडून निर्धारित करण्यात आला. २०२३-२४ या चालू आर्थिक वर्षासाठी तो ३४८ अंश निश्चित करण्यात आल्याचे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले. स्थावर मालमत्ता, रोखे आणि दागिने यांच्या विक्रीतून मिळणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा गणण्यासाठी हा निर्देशांक उपयुक्त ठरतो. सर्वसाधारणपणे प्राप्तिकर विभागाकडून दरवर्षी जून महिन्यात महागाईचे स्वरूप पाहून हा किंमतवाढ निर्देशांक अर्थात ‘सीआयआय’ जाहीर केला जातो. यंदा मात्र, तो तीन महिने आधीच जाहीर झाला आहे. करदाते दीर्घकालीन भांडवली नफा ठरवताना, महागाई दरात दरम्यानच्या काळात झालेल्या वाढीचा आधार घेऊन स्थावर मालमत्ता, रोखे अथवा दागिने यांची वाढलेली किंमत विचारात घेतली जाते. ही किंमतवाढ नेमकी किती हे ‘सीआयआय’च्या आधारे गणली जाते. जेणेकरून करदात्यांना ‘इडेक्सेशन’च्या लाभासह भांडवली नफा गणता येतो. मागील आर्थिक वर्ष म्हणजे २०२१-२२ साठी सीआयआय ३३१ होता, तर त्या आधी २०२०-२१ मध्ये तो ३१७ होता. आणखी वाचा- विकासदर सहा टक्क्यांखाली; भारताबाबत ‘आयएमएफ’चा अंदाज, मात्र अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग सर्वाधिक सर्वसाधारणपणे ३६ महिन्यांपासून अधिक काळ मालकी असलेली मालमत्ता एखाद्या व्यक्तीला विकून होणारा लाभ हा दीर्घकालीन भांडवली नफ्यासाठी पात्र ठरतो. स्थावर मालमत्ता आणि भांडवली बाजारात सूचिबद्ध नसलेल्या समभागांसाठी ही मुदत २४ महिने, तर सूचिबद्ध समभागांसाठी १२ महिने आहे. करदात्यांसाठी सोयीचे! याबाबत बोलताना एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले की, ‘सीआयआय’ यंदा तीन महिने लवकर जाहीर झाल्यामुळे करदात्यांना वेळेत आणि अचूकपणे दीर्घकालीन भांडवली नफा ठरविता येईल आणि २०२३-२४ वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच आनुषंगिक अग्रिम कर भरून त्यांचे दायित्व पूर्ण करता येईल.
