बँका, परकीय चलन डीलर्स किंवा इतर अहवाल देणाऱ्या संस्थांना २०२२-२३ मध्ये SFT रिटर्न भरण्यासाठी आणखी काही संधी दिली जात आहेत. बँका, परकीय चलन डीलर्स किंवा इतर अहवाल देणाऱ्या संस्थांनी ग्राहकांनी केलेल्या उच्च मूल्याच्या व्यवहारांची प्राप्तिकर विभागाकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी SFT दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ मे होती, परंतु प्राप्तिकर विभागाने ती काही दिवसांनी वाढवली आहे.

SFT रिटर्नची तारीख का वाढवण्यात आली?

प्राप्तिकर विभागाने ट्विट करून महत्त्वाची माहिती दिली. रिपोर्टिंग पोर्टलवर जास्त ट्रॅफिक असल्यामुळे काही फाइलर्सना SFT रिटर्न भरण्यात अडचणी येऊ शकतात, अशी माहिती प्राप्तिकर विभागाने माहिती दिली. एसएफटी रिटर्न भरण्याचे पोर्टल आणखी काही दिवस खुले राहणार आहे, जेणेकरून एसएफटी रिटर्न सहज भरता येतील, अशी माहिती प्राप्तिकर विभागाने रात्री उशिरा दिली आहे. SFT अंतर्गत निर्दिष्ट संस्थांना विशिष्ट आर्थिक व्यवहारांचे तपशील किंवा वर्षभरात त्यांनी नोंदवलेला/नोंदलेला कोणताही अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

abhay daga upsc marathi news, abhay daga upsc latest marathi news
“नव्या स्वरूपातील गुन्हे सोडविण्याचे आव्हान झेलणारा पोलीस अधिकारी होणार”, सनदी सेवेत निवडप्राप्त अभय डागाची मनिषा
challenge to the forest officials to find the tigress dropped radio collar
नागपूर : ‘रेडिओ कॉलर’ निघाली; ‘त्या’ वाघिणीचा शोध घेण्याचे वनाधिकाऱ्यांपुढे आव्हान
Mumbai road mastic, Mumbai potholes road,
मुंबई : खड्ड्यांना ‘मास्टिक’ची मलमपट्टी, प्रयोगांना सोडचिठ्ठी देत नव्या प्रशासनाचे जुन्या पद्धतीलाच प्राधान्य
Transfer of a railway official for answering RTI queries Mumbai
माहिती अधिकाराचे उत्तर दिल्याने, रेल्वे अधिकाऱ्याची बदली

उशिरा SFT फाइलसाठी दंड काय?

SFT रिटर्न भरण्यास उशीर झाल्यास दररोज १,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. न भरल्यास किंवा चुकीचा तपशील दिल्यासही दंड आकारला जाऊ शकतो. एसएफटीद्वारे प्राप्तिकर विभाग एखाद्या व्यक्तीद्वारे केलेल्या उच्च मूल्याच्या व्यवहारांचा मागोवा घेऊ शकतो.

कोणत्या संस्था SFT दाखल करतात?

अहवाल देणाऱ्या संस्थांना कर प्राधिकरणाकडे SFT रिटर्न भरणे आवश्यक आहे. यामध्ये परकीय चलन डीलर्स, बँका, सब-रजिस्ट्रार, NBFC, पोस्ट ऑफिस, बाँड/डिबेंचर जारी करणारे, म्युच्युअल फंड ट्रस्टी, लाभांश देणार्‍या किंवा शेअर्स खरेदी करणार्‍या कंपन्या यांचा समावेश होतो.