वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून झालेल्या सलग पाचव्या रेपो दरातील वाढीनंतर, देशातील सर्वात मोठी वाणिज्य बँक असलेल्या स्टेट बँकेने किरकोळ निधी आधारित कर्ज दर (एमसीएलआर) संलग्न कर्जाच्या व्याजदरांमध्ये पाव टक्क्याच्या वाढीची गुरुवारी घोषणा केली. डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला मध्यवर्ती बँकेने रेपो दरात ०.३५ टक्क्यांची वाढ केली, त्याचा परिणाम म्हणून बँका आणि वित्तसंस्थांनी कर्जावरील व्याजदर वाढविण्यासह, ठेवींवर वाढीव लाभ देण्यास सुरुवात केली आहे. स्टेट बँकेच्या या निर्णयामुळे गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यवसाय कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे व्याजदरदेखील वाढणार आहेत. त्यामुळे आता ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा जास्त मासिक हप्ता (ईएमआय) भरावा लागेल. बँकेने ‘एमसीएलआर’संलग्न व्याजदर वाढवून ७.८५ टक्क्यांवर नेला आहे. सर्वसाधारणपणे ‘एमसीएलआर’चे दर एक ते तीन वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आलेले असतात. १ महिना आणि तीन महिन्यांसाठी कर्ज दर ७.७५ टक्क्यावरून ८ टक्के करण्यात आला आहे. तर सहा महिने आणि एक वर्ष मुदतीचा दर ८.३० टक्क्यांवर नेला आहे. दोन वर्षे मुदतीचा कर्जदर ८.२५ टक्क्यांवरून ८.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तर तीन वर्षे मुदतीच्या कर्जासाठी ८.६० टक्के व्याज मोजावे लागेल. नवीन दर १५ डिसेंबरपासून लागू झाले आहेत. एचडीएफसी बँकेकडून मुदत ठेवींवरील व्याजदरात वाढ खासगी क्षेत्रातील अग्रणी एचडीएफसी बँकेने मोठय़ा ठेवींवरील व्याजदराची फेररचना करताना, दोन कोटी आणि त्याहून कमी रकमेच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरात ०.२५ ते ०.५० टक्क्यांची वाढ केली आहे. नवीन दर बुधवार, १४ डिसेंबरपासून लागू करण्यात आले आहेत. एचडीएफसी बॅंकेच्या अगदी ७ दिवसांपासून ते १० वर्षे मुदत ठेवींवर ३ ते ७ टक्के दराने व्याज मिळणार आहे. तर वरिष्ठ नागरिकांना अर्धा टक्के अधिक व्याज मिळेल. दरवाढ सुरूच राहणार? कर्ज दरवाढीला चालना देणारा महागाई हा प्राथमिक घटक आहे. सरलेल्या नोव्हेंबर महिन्यात किरकोळ महागाई दर ११ महिन्यांनंतर प्रथम सहा टक्क्यांखाली नोंदविला गेला. अर्थात रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी तुलनेने सुसह्य ५.८ टक्क्यांच्या पातळीपर्यंत तो खाली आला. याचबरोबर घाऊक किंमत निर्देशांक ५.८५ टक्के असा २१ महिन्यांच्या नीचांकी तळावर विसावला. शिवाय अमेरिकेतदेखील महागाई दर अपेक्षेपेक्षा अधिक नरमल्याने जगभर महागाई नियंत्रणात येत असल्याचे चिन्ह दिसत आहे. यामुळेच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून नवीन २०२३ कॅलेंडर वर्षांत होणारी रेपो दरवाढ सौम्य राहण्याची शक्यता आहे.
