‘क्रिसिल’कडून विकासदर अंदाजात अर्धा टक्क्यांनी वाढ; २०२५-२६ मध्ये ७ टक्क्यांच्या लक्ष्य गाठण्याची आशा

देशाचा विकासदर २०२५-२६ आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत ८ टक्के नोंदविण्यात आला आहे. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत विकासदर ७.८ टक्के, तर जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत तो ८.२ टक्के असा सहा तिमाहीतील उच्चांकी पातळीवर राहिल्याचे नुकतेच अधिकृत आकडेवारीने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर क्रिसिलने विकासदर अंदाजात सुधारणा केली आहे.

क्रिसिलने या संबंधाने आपल्या अहवालात, देशांतर्गत सुधारलेल्या क्रयशक्तीमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे. यातच महागाईचा कमी असलेला दर, वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) कपात आणि प्राप्तिकरातून दिलासा याचा सकारात्मक परिणाम प्रामुख्याने दिसून येणार आहे. परिणामी चालू आर्थिक वर्षात विकासदर ७ टक्के राहील, असे तिने म्हटले आहे. आधी हा अंदाज ६.५ टक्के होता.

किरकोळ महागाईचा दर चालू आर्थिक वर्षात २.५ टक्के राहणे अपेक्षित आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात हा दर ४.६ टक्के होता. खाद्यवस्तूंच्या किमतीत अपेक्षेपेक्षा जास्त झालेली घसरण, कृषी क्षेत्रातील भरीव वाढ, खनिज तेलाच्या कमी झालेल्या किमती आणि जीएसटी कपात यांचा एकत्रित परिणाम होऊन या वर्षात महागाई दर कमी राहील, असेही क्रिसिलने अहवालात स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, डिसेंबरच्या सुरुवातील पतधोरण मांडताना, रिझर्व्ह बँकेनेही चालू आर्थिक वर्षात विकासदराचा सुधारित अंदाज अर्धा टक्क्याने वाढवून ७.३ टक्क्यांवर नेला आहे. इंधनाची गरज पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आयात कराव्या लागणाऱ्या खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय सरासरी किमती आगामी २०२६ मध्ये प्रति पिंप ६० ते ६५ डॉलर दरम्यान राहतील, असा क्रिसिलचा अंदाज आहे. वार्षिक तुलनेत तब्बल १५ टक्क्यांनी ते खाली राहण्याचे हे अनुमान देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी शुभसूचकच आहे.