भारतीय अर्थव्यवस्थेची २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ७.२ टक्क्यांनी वाढ झाल्यानंतर उच्च व्याजदराचा परिणाम आणि इतर गोष्टींबरोबरच विकसित देशांमधील मंदी यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी नजीकच्या काळात अडचणी येऊ शकतात. पण नजीकच्या काळातील अडथळे पाहता २०२३-२०३० दरम्यान देशाची अर्थव्यवस्था २०१० नंतरच्या सर्वात मजबूत वाढीच्या टप्प्यासाठी प्रयत्नशील राहू शकते, असा विश्वास जागतिक सिक्युरिटीज फर्म नोमुरा यांनी व्यक्त केला आहे. "आमच्या आधारभूत परिस्थितीत भारताने आर्थिक वर्ष २०२३-२०३० दरम्यान सुमारे ६.६ टक्के CAGR नोंदवला पाहिजे, जो गेल्या दशकातील भांडवल आणि उत्पादकतेच्या घसरलेल्या योगदानाच्या उलट आहे. आर्थिक वर्ष २०१० नंतरचा सर्वात मजबूत वाढीचा टप्पा असेल आणि जवळपास आर्थिक वर्ष २००३-२०१० या कालावधीत चांगली वाढ दिसून आली," अशी माहिती जागतिक सिक्युरिटीज फर्म नोमुराच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ सोनल वर्मा यांनी दिली आहे. भारताच्या वाढीला बाधा आणण्याची शक्यता "जागतिक विकासाची मंदावलेली वाढ आणि चलनविषयक धोरण अधिक जाचक केल्यानं मागे पडलेले परिणाम यांचे मिश्रण नजीकच्या काळात भारताच्या वाढीला बाधा आणण्याची शक्यता आहे, तरीही मध्यम मुदतीच्या दृष्टिकोनाला समर्थन देणार्‍या मूलभूत गोष्टींमध्ये लक्षणीय बदल झाला आहे," असंही नोमुराचे अर्थशास्त्रज्ञ सांगतात. अर्थशास्त्रज्ञांनी पुढील काही वर्षांमध्ये भारताच्या आर्थिक विकासाच्या शक्यतांना मदत करणार्‍या अनेक घटकांना अधोरेखित केले आहे. भारत हा केवळ जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश नाही, तर त्यातील ६७ टक्के लोकसंख्या कार्यरत वयाच्या श्रेणीत आहे. नोमुरानुसार, जी २० देशांमध्ये सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्या आहे. या अनुकूल सुरुवातीच्या परिस्थितींना स्थिर राजकीय सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करून कर प्रशासनाचे सरलीकरण, उत्पादन कंपन्यांसाठी उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन, सार्वजनिक भांडवल खर्चावर लक्ष केंद्रित करणे आणि सार्वजनिक सेवांचे जलद डिजिटायझेशन यांसारख्या घटकांनी मजबूत केले पाहिजे. फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाईल्स, पोलाद आणि कापड यांसारख्या क्षेत्रात भारताचे आधीच मजबूत उत्पादन आधार आहे. सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण उपकरणे, सौर पॅनेल, बॅटरी आणि आयटी हार्डवेअर यांसारख्या क्षेत्रातील उत्पादनाचा विस्तार करण्यासाठी केंद्राने १४ क्षेत्रांसाठी २ लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. हेही वाचाः BYJU’S Aakash IPO : बायजू-आकाशचा आयपीओ पुढच्या वर्षी येणार; नव्या शेअरमध्ये गुंतवणुकीची संधी मिळणार इलेक्ट्रॉनिक्समधील आतापर्यंतची एकूण प्रगती मंदावली होती, ज्यामध्ये अपेक्षित गुंतवणूक २० टक्क्यांहून कमी झाली होती. मात्र, तीन ते पाच वर्षांत त्याचा पूर्ण परिणाम दिसून येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारतात आधीच मजबूत माहिती तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्र आहे. हे आता जागतिक क्षमता केंद्रे किंवा बहु-राष्ट्रीय कॉर्पोरेशनच्या ऑफशोअर युनिट्ससाठी एक लोकप्रिय गंतव्यस्थान म्हणून उदयास येत आहे, जे वित्त, आयटी आणि डेटा अॅनालिटिक्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये समर्थन अन् सल्ला प्रदान करते. हेही वाचाः २००८ ला गोदरेजमध्ये रुजू अन् २०१७ ला कंपनीची जबाबदारीच स्वीकारत ती ९७,५२५ कोटींपर्यंत वाढवली; कोण आहेत निसाबा गोदरेज? शिवाय, अलिकडच्या वर्षांत डिजिटल अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी UPI आधारित डिजिटल पेमेंट्स, FASTag, डिजिटल कॉमर्ससाठी ओपन नेटवर्क (ONDC) आणि इंडिया स्टॅक यांसारख्या अनेक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांद्वारेदेखील मोठी चालना मिळाली आहे, जे व्यवहार खर्च कमी करीत आहेत आणि चालना देत आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंगला मोठ्या प्रमाणात चालना आणि मजबूत सेवांच्या मागणीमुळे मोठ्या प्रमाणात निर्यात होऊ शकते, ज्यामुळे संरचनात्मक चालू खात्यातील तूट सुधारण्यास हातभार लागेल. मध्यम मुदतीत गुंतवणूक आणि उत्पादकता वाढ झाल्यास महागाई कमी होण्यास मदत होणार असल्याचंही नोमुराच्या अर्थतज्ज्ञांनी नमूद केले.
