वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात असलेला भारत आणि २७ देशांचा युरोपीय महासंघ या दरम्यान होऊ घातलेला मुक्त व्यापार करार हा आजवरच्या सर्व करारांची जननी ठरेल, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी सांगितले. या करारावरील चर्चा पूर्ण झाल्याची घोषणा २७ जानेवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे.
युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो लुईस सँटोस दा कोस्टा आणि युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेर लेयन येत्या २५ ते २७ जानेवारी दरम्यान भारताच्या दौऱ्यावर येणार असून, ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याचे ते प्रमुख पाहुणे आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत-युरोपीय महासंघ व्यापार करार मार्गी लागण्याची आशा वाढली असून, हा करार आजवरच्या सर्व करारांची जननी ठरेल, असे गोयल यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, प्रस्तावित करार दोन्ही बाजूंसाठी चांगला आणि परस्पर फायदेशीर असेल. भारतीय निर्यात क्षेत्रांसाठी ही एक ‘सुपर डील’ अर्थात मोठी व्यापार संधी ठरेल. भारत आणि युरोपीय महासंघ एकमेकांना पूरक असून उभयतांत स्पर्धा नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनीही गुरुवारी करार अंतिम टप्प्यांत असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.
वर्ष २०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलिया, इंग्लड, ओमान, न्यूझीलंड, संयुक्त अरब अमिराती, ईएफटीए गट आणि मॉरिशस यांच्याशी व्यापार करार झाले आहेत. या करारांमुळे विकासाच्या प्रचंड संधी खुल्या होतील, असे गोयल म्हणाले. युरोपीय महासंघाशी करारामध्ये फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, फिनलंड, हंगेरी, आयर्लंड, नेदरलँड्स, पोर्तुगाल, पोलंड, डेन्मार्क आणि स्वीडन यांसारख्या युरोपातील २७ विकसित देशांचा समावेश आहे.
करार महत्त्वपूर्णच…
अमेरिकेने लादलेल्या उच्च शुल्कामुळे जागतिक व्यापार प्रवाहात व्यत्यय आणि भारताला ५० टक्के उच्च शुल्काचा सामना करावा लागत आहे. युरोपीय महासंघाशी मुक्त व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना तो मोठा दिलासा ठरेल. यामुळे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासही मदत होईल. युरो बाजारपेठ भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे १७ टक्के आहे. सुमारे २० लाख कोटी डॉलर (ट्रिलियन डॉलर) जीडीपी आणि ४५० दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या असलेला युरोपीय महासंघाशी २०२४-२५ मध्ये भारताचा द्विपक्षीय वस्तू व्यापार १३६.५३ अब्ज डॉलरचा होता.
