आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मजबूत आर्थिक धोरणे आणि वस्तूंच्या किमती कमी झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती कायम राहील. तसेच महागाई कमी झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ६.५ टक्के दराने वाढण्याची शक्यता आहे. आरबीआयने मंगळवारी जारी केलेल्या वार्षिक अहवालात ही माहिती दिली.

भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर कोणती आव्हाने आहेत?

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील कोणत्याही नव्या घटनेमुळे जागतिक वाढ मंदावणे, भौगोलिक राजकीय तणाव आणि अस्थिरता यांसारख्या घटकांमुळे वाढ मंदावण्याचीही शक्यता कायम आहे, असंही आरबीआयने सांगितलं आहे.

land reforms
UPSC-MPSC : भारतातील जमीन सुधारणा अपयशी का ठरल्या? त्यामागची नेमकी कारणे काय होती?
knight frank wealth report 2024
अग्रलेख : अधिक की व्यापक?
Are you getting enough sleep at night 5 habits that are slowing down your
तुमची झोप पूर्ण होत नाही का? तुमच्या ‘या’ पाच सवयींमुळे बिघडते तुमचे चयापचय
land reform
UPSC-MPSC : भारतामध्ये जमीन सुधारणांची गरज का पडली? त्यासाठी सरकारकडून कोणते प्रयत्न करण्यात आले?

कोणते घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेला आधार देतात?

मजबूत आर्थिक धोरणे, कमी वस्तूंच्या किमती, वित्तीय क्षेत्राची मजबूत कामगिरी, चांगले कॉर्पोरेट परिणाम, भांडवली खर्चात झालेली वाढ यामुळे चालू आर्थिक वर्षात भारताची वाढ चांगली होऊ शकते. सरकार यावेळीही आर्थिक धोरणावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे, असंही मध्यवर्ती बँकेच्या वार्षिक अहवालात सांगितले आहे.

२०२३-२४ मध्ये महागाई कशी असेल?

चालू आर्थिक वर्षातील महागाईचा अंदाजही या अहवालात मांडण्यात आला आहे. २०२३-२४ मध्ये महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे. या काळात महागाईचा सरासरी दर ५.२ टक्के असू शकतो, जो गेल्या वर्षी ६.७ टक्के होता.

चालू खात्यातील तुटीची स्थिती काय असेल?

चालू खात्यातील तूट (CAD) कामगिरी या आर्थिक वर्षात सरासरी राहण्याची शक्यता आहे. याला सेवा निर्यातीतून पाठिंबा मिळेल, तर वस्तूंच्या कमी किमतीचाही फायदा होईल. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक अस्थिर राहू शकते.

डिजिटल रुपयाला चालना मिळेल का?

डिजिटल रुपया म्हणजेच CBDC चा किरकोळ आणि घाऊक वापर अधिक शहरांमध्ये विस्तारित केला जाईल. याबरोबरच CBDC मध्ये नवीन फीचर्सदेखील जोडले जाणार आहेत. सध्या निवडक शहरांमध्ये सीबीडीसी देखील उपलब्ध आहेत.