मुंबई: जगातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारताचा वाटा तब्बल ४८.५ टक्क्यांवर पोहोचला असून, २०२६ मध्ये देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नांत डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा सध्या एक दशांशावरून, एक-पंचमांश असा दुपटीने वाढण्याचा आश्वासक अंदाज सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या रिझर्व्ह बँखेच्या अहवालाने व्यक्त केला. जागतिक पातळीवरून परदेशस्थ भारतीयांकडून मायदेशी पैसे पाठविण्याचे प्रमाण भारतात सर्वाधिक असून, २०२३ मध्ये ही रक्कम ११५.३ अब्ज डॉलर असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या चलन आणि वित्त अहवालातून समोर आले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, जगातील डिजिटल व्यवहारांतील ४८.५ टक्के वाट्यासह भारत आघाडीवर आहेत. मोबाईल आणि डिजिटल मंचाच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवरून मायदेशी पैसे पाठविण्याचे प्रमाण वाढले असून, २०२३ मध्ये ही रक्कम ८५७.३ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. भारत त्यात ११५ अब्ज डॉलरसह आघाडीवर आहे. सध्या भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे प्रमाण एक दशांश आहे. मागील दशकभरातील वाढीचा विचार करता हे प्रमाण २०२६ पर्यंत एक पंचमांशांपर्यंत वाढेल. डिजिटल क्रांतीमध्ये जागतिक अग्रणी म्हणून भारताचे स्थान असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. गेल्या सात वर्षांत डिजिटल व्यवहारांतील वार्षिक वाढीचा दर संख्येच्या बाबतीत ५० टक्के आणि मूल्याच्या बाबतीत १० टक्के नोंदविण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ४२८ लाख कोटी रुपयांचे १६४ अब्ज व्यवहार झाले. डिजिटल स्थित्यतंरात भारताने केवळ वित्तीय नव-तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केलेला नसून, बायोमेट्रिक ओळख, युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस, मोबाईल संपर्क यंत्रणा, डिजिलॉकर आणि संमतीसह विदा हस्तांतरण या सर्वच बाबींचा स्वीकार केलेला आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हेही वाचा >>>Gold-Silver Price: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण पाहून महिला आनंदित! १० ग्रॅमचा भाव ऐकून बाजारात उसळली गर्दी सायबर सुरक्षेचे आव्हान डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारत आघाडीवर असला तरी सायबर सुरक्षेचे आव्हान असल्याचा मुद्दा अहवालाने अधोरेखित केला आहे. या अहवालानुसार, सायबर धोक्यांचे स्वरूप दिवसेंदिवस बदलत आहे. डिजिटल वित्तीय पायाभूत सुविधांना सायबर गुन्हेगार लक्ष्य करीत आहेत. भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकाने (सीईआरटी-इन) २०१७ मध्ये ५३ हजार ११७ सायबर हल्ले हाताळले होते. ही संख्या जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत १३ लाख २० हजार १०६ वर पोहोचली. बँकिंग पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीतील डिजिटल स्थित्यंतराने, थेट लाभ हस्तांतरण आणि कर संकलन या दोन्हींचाही समावेश केला आहे. जोमदार ई-बाजारपेठ उदयास येत आहे आणि ती तिचा आवाका आणि व्याप उत्तरोत्तर वाढवत आहे.- शक्तिकांत दास, रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातील प्रस्तावनेत
