नवी दिल्ली : भारतासह शंभरहून अधिक देशांना येत्या काही दशकांमध्ये उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांच्या गटात सामील होण्यासाठी अनेक अडथळे पार करावे लागतील आणि जागतिक अर्थसत्ता असलेल्या अमेरिकेतील सध्याच्या दरडोई उत्पन्नाची एक-चतुर्थांश पातळी गाठण्यासही भारताला जवळपास ७५ वर्षे लागू शकतील, असा अंदाज जागतिक बँकेच्या अहवालाने शुक्रवारी व्यक्त केला. जागतिक बँकेच्या “जागतिक विकास अहवाल २०२४ - ‘मध्यम उत्पन्न सापळा’ या शीर्षकाच्या अहवालाचा भर हा उच्च दरडोई उत्पन्न पातळीकडे संक्रमण करू पाहणाऱ्या विशेषतः आशियाई देशांवर केंद्रीत आहे. अहवालानुसार, अमेरिकेच्या दरडोई उत्पन्नाची एक-चतुर्थांश पातळी गाठण्यासाठी चीनला १० वर्षांपेक्षा अधिक तर इंडोनेशियाला ७० वर्षांचा कालावधी लागेल. अमेरिकेचे सध्याचे दरडोई उत्पन्न हे ६८ हजार डॉलरच्या पुढे आहे. हेही वाचा >>> इन्फोसिसला बजावलेली नोटीस कर्नाटक प्रशासनाकडून मागे; केंद्रीय यंत्रणेचा पाठलाग मात्र कायम मागील ५० वर्षांनी घालून धड्यांवर आधारित, अहवालाने नमूद केले आहे की, देश जसजसे श्रीमंत होत जातात, तसतसे ते मध्यम उत्पन्नाच्या सापळ्यांत फसत जातात. म्हणजेच अमेरिकेच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) सुमारे प्रति व्यक्ती वार्षिक १० टक्के - आजच्या घडीला ८,००० अमेरिकी डॉलरच्या समतुल्य उत्पन्न सापळ्याला तोडून पुढे जाणे त्यांना शक्य होते. अशा समस्येत फसलेल्या देशांना जागतिक बँकेने मध्यम-उत्पन्न देश म्हणून वर्गीकृत केले आहे. हेही वाचा >>> Stock Market Update : जागतिक अस्थिरतेपायी ‘सेन्सेक्स’ची ८८५ अंश गटांगळी जगातील १०८ देशांचा समावेश २०२३ च्या अखेरीस मध्यम-उत्पन्न वर्गात करण्यात आला आहे. या देशांचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न हे १,१३६ ते १३,८४५ अमेरिकी डॉलरच्या श्रेणीत आहे. ६०० कोटी लोक वास्तव्य असलेल्या या देशांचा, जागतिक लोकसंख्येत ७५ टक्के वाटा आहे. सर्वात भीषण बाब म्हणजे या देशांतील दर तीनपैकी दोन लोक अत्यंत गरिबीत जीवन व्यतीत करतात आणि भूतकाळात अनुभवलेल्या आव्हानांपेक्षाही भविष्यात गंभीर परिस्थितीला त्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. या देशातील वृद्ध लोकांची वाढती संख्या आणि कर्जाच्या पातळीत होणारी वाढ, प्रतिकूल भू-राजकीय आणि व्यापारातील वाढता संघर्ष आणि पर्यावरणाला दूषित न करता आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढवण्यात येणाऱ्या अडचणींचा त्यांना सामना करावा लागत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मध्यम उत्पन्न देशच येत्या काळात जागतिक आर्थिक समृद्धीची लढाई जिंकली किंवा हरली जाईल हे ठरवतील. १९९० पासून, केवळ ३४ मध्यम-उत्पन्न अर्थव्यवस्थांना उच्च-उत्पन्न वर्गात संक्रमण साधता आले आहे. त्यापैकी एक-तृतीयांशांपेक्षा जास्त हे युरोपीय महासंघातील एकीकरणाचे लाभार्थी आहेत अथवा तेलाचे साठे नव्याने सापडल्याने त्यांना हे साधता आले आहे. - इंदरमीत गिल, जागतिक बँक समूहाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ