दरडोई उत्पन्नात पाच वाढ गरजेची

हैदराबाद : भारताला विकसित देश बनण्यासाठी वार्षिक विकास दर ७ ते ८ टक्के ठेवावा लागेल. याचवेळी २०४७ पर्यंत दरडोई उत्पन्न १३ हजार डॉलरवर न्यावे लागेल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी.रंगराजन यांनी मंगळवारी वर्तविला.

रंगराजन हे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचेही माजी अध्यक्ष आहेत. ते म्हणाले की, केवळ नाविन्यता या एका एकमेव पर्यायाद्वारे असमानता अथवा दारिद्य्र कमी होणार नाही. विकास दरात वेगाने वाढ करण्यासोबत देशाला सामाजिक सुरक्षिततेच्या उपाययोजना कराव्या लागतील. यासाठी रोख अथवा मूलभूत उत्पन्न या स्वरूपात अंशदान द्यावे लागेल. विकसित देश बनण्यासाठी आपल्याला वार्षिक विकास दर ७ ते ८ टक्के ठेवावा लागेल.

Upsc ची तयारी: अर्थव्यवस्था : भारतातील बेरोजगारीचे अंत:प्रवाह
Elon Musk
टेस्लातील १० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड, एलॉन मस्क यांनी मेलद्वारे दिला इशारा; म्हणाले, “खर्च कमी करण्यासाठी…”
International Monetary Fund
विकास दराचे आठ टक्क्यांचे सातत्य २०४७ पर्यंत टिकेल; आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कार्यकारी संचालक सुब्रमणियन यांचा दावा
indigrid cio meghana pandit talks about future Investment flow in invit
‘इन्व्हिट्स’मध्ये गुंतवणूक ओघ वाढत जाणार ! इंडिया ग्रिड ट्रस्टच्या मुख्य गुंतवणूक अधिकारी पंडित यांचे प्रतिपादन  

हेही वाचा >>> बिटकॉइनचे मोल ५० हजार डॉलरवर

विकसित देशाच्या व्याख्येनुसार दरडोई उत्पन्न १३ हजार डॉलर अथवा जास्त असावे. सध्या भारताचे दरडोई उत्पन्न २ हजार ७०० डॉलर आहे. त्यामुळे हे उत्पन्न पाच पटीने वाढवावे लागेल. विनिमय दर खालच्या पातळीवर ठेवला अथवा किमती वाढल्यास नाममात्र उत्पन्न वाढून भारत हा विकसित देश बनू शकेल. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील डॉलरच्या मूल्याचे मोजमाप वास्तविक विकास, महागाईची पातळी आणि विनिमय दरावर ठरावे, असे रंगराजन यांनी नमूद केले.

तळातील लोकांना अधिक संधी देण्यासाठी त्यांच्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. तंत्रज्ञानाचा भर हा नाविन्यावर असायला हवा. त्यातून गरिबांना परवडणाऱ्या आणि सहजपणे उपलब्ध होतील, अशी पद्धतीने सुविधा द्यायला हव्यात. – सी.रंगराजन, माजी गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक