पीटीआय, नवी दिल्ली : भारताचा आर्थिक विकासदर हा विद्यमान आर्थिक वर्षांत आधी अंदाजलेल्या ५.९ टक्क्यांवरून ६.२ टक्के इतका राहील, असा सुधारित अंदाज ‘इंडिया रेटिंग्ज’ने बुधवारी ताज्या टिपणांतून पुढे आणला आहे. देशांतर्गत आघाडीवर सरकारने वाढविलेला भांडवली खर्च, भारतीय कंपन्यांची सुधारलेली मिळकत कामगिरी आणि बुडीत कर्जाचा भार हलका झालेल्या बँकांचे ताळेबंद सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न, जागतिक वस्तूंच्या किमतीत झालेली घसरण आणि खासगी क्षेत्रातून भांडवली गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता यांसारख्या सकारात्मक घडामोडींमुळे हा वाढीव सुधारित अंदाज आला असल्याचे या पतमानांकन संस्थेने स्पष्ट केले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये, अर्थव्यवस्था ७.२ टक्क्यांनी विस्तारली होती. रिझर्व्ह बँकेला विद्यमान आर्थिक वर्षात विकासदर ६.५ टक्के राहण्याची आशा आहे. ‘इंडिया रेटिंग्ज’ने, सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीसंदर्भात काही मर्यादा देखील या टिपणांतून सांगितल्या आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी चालू आर्थिक वर्षात विकासवेगाला काही घटक अडसर ठरण्याची शक्यता आहे. जागतिक विकासदरातील घसरणीमुळे निर्यातीला फटका बसण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीतील आर्थिक धोरणांमुळे देशांतर्गत भांडवल महागण्याची शक्यताही तिने वर्तविली आहे.
तसेच देशात विविध ठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात झालेला हंगामी पाऊस आणि निर्मिती क्षेत्राच्या कमी झालेल्या वेगामुळे एकंदर विकासदर कमी होण्याची भीती देखील अहवालात तिने व्यक्त केली आहे. वरील घटकांचा अडसर कमी जास्त प्रमाणात कायम राहणार असल्याने चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ६.२ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राखली जाईल. जून तिमाहीत जीडीपी ७.८ टक्क्यांवर पोहोचला होता, मात्र उर्वरित वर्षातील तीन तिमाहींमध्ये विकासदर क्रमशः मंदावत जाईल, असे इंडिया रेटिंगचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ सुनील कुमार सिन्हा म्हणाले.
बाह्य प्रतिकूलतेमुळे भारताच्या निर्यातीत लक्षणीय बाधा आली असताना, सेवा क्षेत्राने मात्र महत्त्वपूर्ण उभारी दर्शवली आहे. मात्र, तुटीचा पाऊस आणि औद्योगिक क्षेत्रातील संथ वाढ हे चिंतेचे कारण आहे. महागाई कमी झाली असली तरी वित्तीय तूटीबाबत जीडीपीच्या तुलनेत ५.९ टक्क्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे सरकारसाठी आव्हानात्मक असेल.
वास्तविक वेतनवाढ नकारात्मक
आर्थिक वर्ष २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीपासून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची वास्तव वेतनवाढ नकारात्मक राहिली आहे. केवळ वर्ष २०२३ च्या डिसेंबर तिमाहीत त्यात किरकोळ वाढ झाली. तर उच्च उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी हीच वाढ चालू वर्षात याच कालावधीत ९.५ टक्के ते १२.७ टक्के दरम्यान होती.
