नवी दिल्ली : भारताची वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये १६.५४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. वित्तीय तुटीचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट १७.८६ लाख कोटी रुपये होते. वित्तीय तूट उद्दिष्टाच्या ९५.३ टक्के नोंदविण्यात आली आहे.

महालेखापालांनी शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून ही बाब समोर आली आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकारची वित्तीय तूट सरलेल्या आर्थिक वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५.६ टक्के आहे. सुधारित ५.८ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा ती कमी आहे. केंद्र सरकारला गेल्या आर्थिक वर्षात कर महसूल २३.२७ लाख कोटी रुपये मिळाला असून, तो उद्दिष्टाच्या १००.१ टक्के आहे. सरकारचा एकूण खर्च ४४.४३ लाख कोटी रुपये असून, तो उद्दिष्टाच्या ९९ टक्के आहे. सरकारचा पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्च ९.४९ लाख कोटी रुपये आहे. यंदा एप्रिल महिन्यात वित्तीय तूट २.१ लाख कोटी रुपये असून, ती वार्षिक उद्दिष्टाच्या १२.५ टक्के आहे.

हेही वाचा >>> पुणेस्थित ॲडेप्ट फ्ल्युडाईनचे योकोगावाकडून संपादन

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट जीडीपीच्या ५.९ टक्क्यांवरून कमी करून ५.८ टक्के केले. याचबरोबर त्यांनी पुढील आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट जीडीपीच्या ५.१ टक्क्यांवर आणले. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे नियोजन केले आहे. कर संकलनातील मोठी वाढ आणि खर्चात कपात करून सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तुटीचे उदिद्ष्ट कमी केले आहे. सरकारने अनुदानावरील खर्चाला कात्री लावल्याने सरकारला वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट कमी करणे शक्य झाले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांशाचा फायदा

सरलेल्या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेने सरकारला ८७ हजार ४१६ कोटी रुपयांचे लाभांश हस्तांतरण केल्याने सरकारला वित्तीय तूट कमी करण्यात यश मिळाले. चालू आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला २.११ लाख कोटी रुपयांचे लाभांश हस्तांतरण झाले आहे. त्याचाही फायदा सरकारला वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी होईल.