पीटीआय, नवी दिल्ली
जागतिक पातळीवर अनिश्चिततेचे वातावरण असताना देशांतर्गत आघाडीवर महागाई दर सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासादायी ठरला आहे. मुख्यतः वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कपात तसेच भाज्या, प्रथिनेयुक्त पदार्थांचे भाव घसरल्याने ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई दराने ०.२५ टक्क्यांचा विक्रमी नीचांक नोंदविला. वर्ष २०१३ नंतरची महागाई दराची ही नीचांकी पातळी आहे.
किरकोळ किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर सप्टेंबरमध्ये १.४४ टक्क्यांवर होता. दसरा आणि दिवाळीचा सण आणि खरेदीचा हंगाम असून ऑक्टोबर महिन्यात तो आणखी घसरून ०.२५ टक्क्यांवर ओसरला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात हा दर ६.२१ टक्के पातळीवर होता.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, अन्नधान्याच्या किमतीत सातत्याने घसरण झाल्यामुळे ही घसरण झाली. ऑक्टोबरमध्ये खाद्यान्न महागाई मागील महिन्यातील -२.३ टक्क्यांवरून (उणे) – ५.०२ टक्क्यांपर्यंत घसरली. प्रमुख अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीत व्यापक प्रमाणात झालेल्या घसरणीला या आकड्यांनी अधोरेखित केले.
ऑक्टोबरमध्ये धान्य महागाई ०.९२ टक्के घटली, जी चार वर्षांतील सर्वात कमी आहे, त्या उलट डाळी आणि भाज्यांमधील चलनवाढ सलग नवव्या महिन्यात मंदावली आहे. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत किमती कमी झाल्या असल्या तरी, ऑक्टोबरमध्ये अन्नधान्यांमध्ये खाद्यतेल हा एकमेव घटक होता ज्याने दुहेरी अंकात किंमतवाढ नोंदवली. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, खोबरेल तेलाची महागाई जवळपास ९३ टक्के होती, जी खाद्य वस्तूंमध्ये सर्वाधिक होती.
दुसऱ्या बाजूने, सोने आणि चांदीसह विविध वस्तू वर्गांमध्ये किमतींत जलद वाढ झाली आणि यातील महागाई सप्टेंबर महिन्यात ५.३५ टक्के होती, तर ऑक्टोबरमध्ये ती ३१ महिन्यांच्या उच्चांकी ५.७१ टक्के पातळीवर चढली. सणासुदीच्या काळात सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्याने आणि या घटकांवरील जीएसटी कपातीचा प्रभाव कमी असल्याचा हा परिणाम आहे.
व्याजदर कपातीबाबत आशा
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत किरकोळ चलनवाढीचा सरासरी दर २.२२ टक्के असा आहे, जो रिझर्व्ह बँकेच्या मध्यम-मुदतीच्या ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे. जागतिक वस्तूंच्या किमतीतील नरमाई आणि उच्च आधारभूत परिणामामुळे वर्षाच्या मध्यापासून अस्तित्वात असलेल्या किमती मंदावण्याच्या वातावरणाला हा कल बळकटी देणारा आहे. हे पाहता डिसेंबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेकडून पुन्हा एकदा व्याजदरात कपात केली जाईल, अशी विश्लेषकांची अपेक्षा आहे. जागतिक ऊर्जा आणि अन्न बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमध्ये सावध भूमिका राखत, रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच संंपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज ३.१ टक्क्यांवरून २.६ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
