जेव्हा कृषीमाल बाजारपेठेचा प्रश्न येतो तेव्हा तेलबिया आणि खाद्यतेल या दोन्ही क्षेत्रात कायमच मोठ्या समस्या निर्माण झालेल्या दिसतात. कधी सोयाबीन आणि मोहरी या प्रमुख तेलबियांचे भाव गडगडलेले असतात, तर कधी आधीच तुटपुंज्या असलेल्या उत्पादनावर अस्मानी संकटे येऊन अधिक नुकसान झालेले असते. दोन्ही घटनांमध्ये शेतकरी रस्त्यावर आलेले असतात. जर शेतकऱ्यांची परिस्थिती चांगली असेल तर खाद्यतेल किमती वाढल्यामुळे देशांतर्गत महागाईत वाढ होते, महाग तेलाची आयात केल्याने वाढीव परकीय चलन बाहेर जाते आणि ग्राहकांची ओरड सुरू होते. या सर्वच घटनांमध्ये सरकारची गोची होत असते आणि त्यामुळे ही तारेवरची कसरत करताना सरकारला सतत टीकेला सामोरे जावे लागते. या सर्व प्रश्नांचे मूळ कारण आहे आपली खाद्यतेल आयात-निर्भरता. मागील सुमारे दीड दशक आपली खाद्यतेल आयात वाढत असून आज ती वार्षिक १५० लाख टन एवढी प्रचंड झाली आहे. याकरिता मागील वर्षात आपण सुमारे १६५,००० कोटी रुपयांचे म्हणजे २० अब्ज डॉलरचे परकीय चलन गमावले आहे. ही समस्या एवढी जटिल का झाली आहे आणि अजून निदान १५ वर्षे तरी आपण खाद्यतेल क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होणे का शक्य नाही, याबाबत याच स्तंभातून आपण अनेकदा वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करताना लिहिले आहे. परंतु, स्वयंपूर्णतेला १५ वर्षे लागणार असली तरी या क्षेत्रातील वर उल्लेख केलेल्या समस्या बऱ्याच प्रमाणात कमी कशा करता येतील याबाबत तरी गंभीरपणे विचार करणे शक्य आहे. आणि त्या दिशेने विचार केल्यास एक विकसित कृषी वायदे बाजार ज्यात सोयाबीन, मोहरी, सोयातेल, पामतेल आणि या कमोडिटींपासून तयार होणाऱ्या इतर वस्तूंचे वायदे उपलब्ध असतील असा मंच असणे ही गरज आहे. आणि जागतिक बाजारात चीन, अमेरिका या दोन बलाढ्य अर्थव्यवस्थांनी सिद्ध केले आहे की, विकसित कृषीवायदे बाजार देशाला आपली अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणे निश्चित करण्यास मोलाची मदत करतात. यापैकी चीनने तर केवळ सोळा-सतरा वर्षांतच दोन कृषीमालांसाठी आणि एक सोने-चांदी आणि इतर धातूंसाठी अशी तीन जागतिक दर्जाची भलीमोठी कमोडिटी एक्स्चेंजेस निर्माण केली आणि आज कुठल्याही कमोडिटीची किंमत ठरवण्यात त्यांची मोलाची भूमिका दिसून येते. आता भारताकडे वळूया. भारतात कृषीमाल वायदे बाजार २००३ साली, म्हणजे चीनपेक्षा थोडा आधीच सुरू झाला. पहिली चार-पाच वर्षे तो फोफावत होता. नंतर त्याला सरकारी ग्रहण लागले. २००७ सालापासून कमोडिटी वायदेबंदीची सुरुवात झाली. ती आजतागायत सुरू आहे. २०२१ मध्ये कृषिमालाची नऊ वायदे कॉन्ट्रॅक्टस सुरुवातीला एक वर्षासाठी बंद करण्यात आली आणि नंतर ही बंदी वाढवण्यात आली आहे. यामध्ये नेमकी तेलबिया आणि खाद्यतेलाची सर्व कॉन्ट्रॅक्टस, म्हणजे सोयाबीन, मोहरी, सोयातेल आणि पामतेल ही अंतर्भूत आहेत. हेही वाचा - विदेशी कंपन्यांसोबत अदाणी यांच्या व्यवहारांची आता सेबीकडून चौकशी होणार आता हे सर्व सांगण्याचा खटाटोप कशासाठी, तर अलीकडेच एक अशी गोष्ट घडली आहे ज्यामुळे भारतासाठी खाद्यतेल क्षेत्रात नवीनच समस्या निर्माण करू शकेल. इंडोनेशिया या जगातील सर्वात मोठ्या पामतेल उत्पादक देशाने वायदे बाजाराचे देशासाठी आणि धोरणकर्त्यांसाठी असलेले महत्त्व ओळखून लवकरच पामतेलाचे वायदे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याद्वारे जागतिक ग्राहकांसाठी पामतेलाच्या किमतीचा बेंचमार्क स्थापित करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. कारण इंडोनेशिया सुमारे ५०० लाख टन पामतेल उत्पादन करते आणि जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. आपण १५० लाख टन खाद्यतेल आयातीपैकी ३५ ते ४० टक्के इंडोनेशियाकडून घेतो. सध्या पामतेलासाठी बुरसा मलेशिया या क्वालालम्पूरमधील कमोडिटी एक्स्चेंजवरील किमती जगासाठी बेंचमार्क मानल्या जातात. मलेशिया जेमतेम २०० लाख टन तेल निर्माण करते, परंतु किंमत ठरवण्यात ते अग्रेसर आहे. नेमकी हीच गोष्ट इंडोनेशियाला सलत होती. इंडोनेशियाचा पामतेल वायदे यशस्वी होतील की नाही, हे काळच ठरवेल. परंतु वायद्याचे महत्त्व केवळ शेतकरी, प्रक्रियादार आणि व्यापारी यांच्यासाठीच नव्हे, तर देशाची धोरणे अचूक आणि यशस्वी होण्यासाठी लागणारा डेटा आणि व्यापारातील इतर माहिती पारदर्शक पद्धतीने एकाच ठिकाणी आणि त्वरित मिळण्यासाठी उपयुक्त मंच आहे. आपण पाहिले मागील वर्षी इंडोनेशियाने देशांतर्गत पुरवठा वाढून महागाई कमी करण्यासाठी पामतेल निर्यातबंदी केली होती. त्यावेळी पामतेल सूर्यफूल आणि सोयातेलापेक्षाही महाग झाले होते. अनेक देशांना याचा मोठा फटका बसला होता, परंतु इंडोनेशियामध्ये १५ दिवसांत उत्पादित तेलाचा महापूर होऊन पुढील काळात किमती जोरदार घसरल्या त्याचा त्या देशाला फटका बसला. देशात नेमके उत्पादन किती होते, त्यातील किती निर्यात होते, ते कुठल्या किमतीला आणि कुठल्या देशात निर्यात होते, देशातील एकूण साठे किती याची नेमकी माहिती उपलब्ध नसल्यानेच सरकारचे निर्णय सातत्याने चुकत गेले आणि देशाला मोठी किंमत मोजावी लागली. हे सर्व टाळण्यासाठी आता पामतेलाची निर्यात वायदे बाजाराच्या माध्यमातून करणे बंधनकारक केल्यावर वरील सर्व माहिती संकलित करणे शक्य होऊन योग्यवेळी यांनी योग्य प्रकारे बाजार हस्तक्षेप करून निर्यात नियंत्रित करता येणे शक्य होईल. तसेच जगासाठी किमतीचे मानक अथवा बेंचमार्क स्थापित करणेदेखील शक्य होईल. इंडोनेशियामधील वायदे बाजार सुरू झाल्याने भारताच्या आयातीवर काय परिणाम होईल हे सांगणे कठीण आहे. मात्र इथले वायदे बंद असल्यामुळे भारतातील आयातदार आपले किंमत-जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी इंडोनेशियाच्या वायदे बाजाराचा उपयोग करायला लागल्यास तो सरकारला एक प्रकारे मोठा तोटाच ठरेल. खाद्यतेल आयातदार सभासद असलेल्या द सॉलव्ह्न्ट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने यापूर्वीच सोयातेल आणि पामतेल वायदे सुरू करण्यासही सरकारकडे आग्रह धरला आहे. हेही वाचा - बाजारातील माणसं : के व्ही कामथ…संकटकाळी बाहेर पडण्याचा मार्ग वायदे बाजाराला उत्तेजन देण्याचे केंद्रालाच नव्हे तर राज्यांनादेखील कसे फायदेशीर ठरते याचे उदाहरण पाहू. काही वर्षांपूर्वी बिहारमधील गुलाबबाग या प्रांतात मका शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय होती, परंतु एनसीडीईएक्स या कृषीमाल एक्स्चेंजने मक्याच्या वायद्यामध्ये गुलाबबाग ही डिलिव्हरी केंद्र बनवल्यावर बघताबघता या भागाचा कायापालट झाला आणि रब्बी हंगामात देशातील मक्याच्या व्यापाराचे प्रमुख केंद्र बनले. राज्य सरकारनेदेखील सहकार्य केल्याने आज तेथे अनेक पायाभूत सुविधा निर्माण होऊन एकंदर आजूबाजूच्या भागांचादेखील चांगला विकास झाला आहे. अगदी अशाच प्रकारे हळदीसाठी देशातील प्रमुख व्यापारी केंद्रांपैकी एक बनण्याची सुसंधी मराठवाड्याला चालून आली आहे. गेल्या काही वर्षांत नांदेड, हिंगोली आणि वसमत या भागांमध्ये हळदीचे जोरदार उत्पादन होत आहे, परंतु आधुनिक बाजारपेठेबाबत, त्यातही वायद्याबाबत योग्य माहितीचा अभाव, उत्पादक, व्यापारी आणि प्रक्रियाधारक यांच्यामधील समन्वयाचा अभाव आणि काहींचे हितसंबंध यामुळे ही संधी हातची जाईल की काय, अशी शंका येत असताना एनसीडीईएक्सने अलीकडेच बाजारातील सर्व भागधारकांना एकत्र आणून हा समन्वय साधण्याचा चांगला प्रयत्न केला आहे. हिंगोलीमध्ये राष्ट्रीय हळद संशोधन केंद्र उभारले जात आहे, परंतु देशातील अग्रणी हळद व्यापार केंद्र बनण्यासाठी राज्य सरकारनेदेखील एनसीडीईएक्सच्या खांद्याला खांदा लावून आपला वाटा उचलला पाहिजे. त्याबरोबरच हरभरा, सोयाबीन, सोयातेलसारखे बंद असलेले वायदे पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टीनेदेखील प्रयत्न करायला पाहिजेत. (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक ) अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
