पीटीआय, नवी दिल्ली
खाद्यान्न महागाईच्या अनिश्चिततेमुळे रिझर्व्ह बँक २०२४ कॅलेंडर वर्षामध्ये तरी व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता दिसत नाही, असे मत स्टेट बँकेचे नवनियुक्त अध्यक्ष सी. एस. शेट्टी यांनी वर्तवले आहे. पुढील महिन्यात ७ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची द्विमासिक आढावा बैठक नियोजित आहे.
अमेरिकी मध्यवर्ती बँक ‘फेडरल रिझर्व्ह’कडून चार वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर पहिली व्याजदरकपात बुधवारी मध्यरात्री (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) अपेक्षित आहे. ज्यामुळे इतर अर्थव्यवस्थांमधील मध्यवर्ती बँकांना त्याचे अनुसरण करण्यास चालना मिळेल. मात्र व्याजदराच्या आघाडीवर बऱ्याच देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून स्वतंत्रपणे निर्णय घेतला जात असतो. ‘फेडरल रिझर्व्ह’च्या संभाव्य दरकपातीमुळे प्रत्येकाच्या धोरणावर निश्चित परिणाम होईल, मात्र देशांतर्गत आघाडीवर रिझर्व्ह बँकेला खाद्यान्नातील महागाई लक्षात घ्यावी लागेल, असे शेट्टी म्हणाले.
हेही वाचा : ‘सेन्सेक्स’ ८३ हजारांखाली, अखेरच्या तासातील नफावसुलीने माघार
विद्यमान आर्थिक वर्षातील (जानेवारी-मार्च २०२५) चौथ्या तिमाहीत खाद्यान्नातील महागाईत अनुकूल सुधारणांची अपेक्षा आहे. तोवर व्याजदराबाबत यथास्थितीच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील पतधोरण समितीकडून कायम राखले जाईल, असेच शेट्टी यांना अपेक्षित आहे.
हेही वाचा : टाटा सन्सच्या ‘आयपीओ’बाबत शापूरजी पालनजी समूह आग्रही
पतविषयक धोरण समितीकडून व्याजदर निश्चितीसाठी किरकोळ चलनवाढ विचारात घेतली जाते. जुलैमधील ३.५४ टक्क्यांवरून किरकोळ महागाई दर ऑगस्टमध्ये किरकोळ वाढून ३.६५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्क्यांच्या सरासरी उद्दिष्टापेक्षा कमी असताना, ऑगस्टमध्ये खाद्यान्नांच्या किमतीत वाढीचा दर ५.६६ टक्के राहिला असून तो काहीसा चिंताजनक आहे. मध्यवर्ती बँकेने ऑगस्टमधील सलग नवव्या द्विमासिक आढाव्याच्या बैठकीत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला होता. म्हणजेच फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर एकाच पातळीवर कायम आहे. ऑगस्टमध्ये पार पडलेल्या बैठकीत, समितीतील सहा सदस्यांपैकी चार सदस्यांनी यथास्थितीच्या बाजूने मतदान केले तर दोन सदस्यांनी दरकपातीच्या बाजूने कौल दिला होता.
